हेटौंडा उपमहानगरका उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
संघीय र प्रदेश सरकार मातहत गर्नु पर्ने योजनाहरु पनि स्थानीय सरकारले गर्ने भन्दै घोषणापत्रमा योजनाहरु समेटिएका छन् । नेकपा एमालेले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने घोषणा गरेको छ । गठबन्धनले पनि हेटौंडा औद्योगिक नगरी भएकोले औद्योगिक विकासका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । जबकी, औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन अझै पनि संघीय सरकार मातहत छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन पटक पटक आग्रह गरे पनि संघीय सरकारले नमानिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले नै औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा काम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘हेटौंडा औद्योगिक नगरी पनि हो,’ एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार अनन्त पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘हेटौंडा–१४, मयुरधापमा निर्माण हुन लागेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछौं ।’, उनले भने ।
लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दलहरुले धेरै बाँडेका छन् । भूमीहिन सुकुम्बासीहरुको मत सबै जसो निर्वाचनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने मत हो । यसर्थ पनि दलहरुले घोषणापत्रमा नै जग्गा उपलब्ध गराउने, बसोबास गरिरहेको स्थानको जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । विशेष गरी हेटौंडा–७ र ८ तथा ११ नम्बर वडाबासीले लालपुर्जामा माग गरिरहेका छन् ।
सडक विस्तारको योजना पनि नगरका उम्मेदवारहरुको रहेको छ । हेटौंडा बजार क्षेत्र भएर जाने राजमार्ग विस्तारको विषय साधै पेचिलो बनिरहेको छ । निर्वाचनको समयमा यो विषय फेरि पनि उठेको छ । वर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा सडक विस्तार गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । अहिलेका मेयरका उम्मेदवारहरुले पनि संघीय सरकार मातहत पर्ने सडक विस्तारका योजनाहरु अघि सारेका छन् ।
‘सडक फराकिलो बनाउने विषय संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बजारवासीको चित्त बुझाएर हल गर्ने योजना हाम्रो छ,’ सत्तारुढ गठबन्धनबाट हेटौंडाकी मेयरको उम्मेदवार मीना लामाले भनिन् ।
