एक वर्षअघि यही समयमा बैंकहरूमा ४ खर्बभन्दा बढी कर्जा माग थियो, बैंकले कर्जा दिन सकेका थिएनन् । यतिबेला परिस्थिति फेरिएको छ । बैंकहरूसँग करिब २ खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने रकम छ । तर कर्जा माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । कर्जा माग बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम नयाँ योजना सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।
तर चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूमा करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा १ खर्ब १ अर्ब मात्र ऋण प्रवाह भएको छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा अझै कर्जाको माग न्यून रहेको देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आर्थिक संक्रमण, ब्याजदर वृद्धि, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीलगायत कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
विभिन्न कारणले अपेक्षा गरिएअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसके पनि बिस्तारै माग बढ्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले जनाए । ‘अहिले कर्जाको माग नबढ्नुमा ब्याजदर मुख्य कारण होइन,’ उनले भने, ‘मुलुक भित्र–बाहिर सबैतिर अन्योल र अनिश्चितताको अवस्था छ । लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी थप्न सकेनन् ।’
नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै कर्जाको मागमा कमी आएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतीतपत्रहरू खुल्ने क्रम बढेको छ, ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । सरकारी वित्तबाहेक अर्थतन्त्रका अरू सूचक सकारात्मक छन्,’ उनले थपे, ‘आउँदा दिनमा कर्जाको माग बढने अपेक्षा छ ।’
तरलताका हिसाबले नेपालका सबै बैंक सहज अवस्थामा रहे पनि ऋणको माग धेरै नभएकाले आउँदा दिनमा ब्याजदरमा कमी आउने संकेत देखिएको संघका कार्यकारी सदस्य सुदेश खालिङ बताउँछन् । ‘ब्याजदरमा पनि माग र आपूर्तिको सिद्धान्त लागू हुन्छ । अहिले बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पर्याप्त छ । तर माग कम छ, यो ब्याजदर घट्ने संकेत हो,’ उनले भने ।
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा संयमित भएकाले कर्जाको मागमा कमी आएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका कारण पनि बैंकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई संयमित भएर राम्रो परियोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह गर भनेको छ ।’ विगतमा बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रको अवस्थाले पनि माग र आपूर्ति निर्धारण गर्छ । अहिले कुनै बैंक वा व्यक्तिका कारणभन्दा पनि परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको मागमा कमी आएको उनको तर्क छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा सही ठाउँमा उपयोग होस् भन्न नियामक निकायले चालु पुँजी कर्जालगायत विभिन्न खालका नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको छ ।
उद्योगी व्यवसायी तथा अन्य ऋणीले कर्जा लिँदाकै बखत विभिन्न किसिमका कागजात (कर्जा पुष्टि हुने आधार) उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्जाको उपयोग पनि सही ठाउँमा भएको छ भनेर पुष्टि गर्नॅपर्छ । हाल चालु पुँजी कर्जामा मात्र होइन, हरेक प्रकारका कर्जा सही प्रयोजनमा उपयोग भएका छन्/छैनन् भनेर प्रमाणित गर्नॅपर्ने अवस्था छ ।’
विगतमा नियामक निकाय र बैंकहरूले पनि लचिलो व्यवस्था अपनाएका थिए, जसका कारण अहिलेको जस्तो खोजीनिती गरिन्नथ्यो । यही कारण अहिलेको नीतिअनुसार उद्योगी व्यवसायी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् वा उनीहरूले कर्जा लिन आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् । जसकारण कर्जाको मागमा कमी देखिएको शेरचनले बताए । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । अपेक्षाअनुसार राजस्व असुली पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकार सबै प्रकारका वस्तुको उपयोग गर्ने प्रमुख निकाय हो । उसले खर्च गर्न सकेन भने बजार मागमा कमी आउँछ ।’ यद्यपि मुलुकको अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिविरुद्ध चलेको आन्दोलनलगायत कारणले बैंकले ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह नगरेको उनले प्रस्ट्याए ।
अहिले उच्च ब्याजदर, राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितता र लगानीको आत्मबलमा कमी गरी तीन कारणले बैंकमा कर्जाको मागमा कमी आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । तरलता बढे पनि कर्जा निक्षेप अनुपातका कारणले सबै बैंकहरूको अवस्था सहज नभएको उनको तर्क छ । ‘अर्थतन्त्र चलेको छैन । मानिसको आत्मविश्वास निकै कम छ । एकै वर्षमा ५/६ प्रतिशत ब्याज बढ्दा पनि राज्यलाई केही मतलब छैन । सबैतिर अनिश्चितता छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसायीहरूले लगानी थप्ने उत्साह जुटाउन सकेका छैनन् ।’ विगतमा सरकारले आयात बन्द गरेको असर अहिले राजस्वमा परेको छ । राजस्वमा कमी आएपछि विकास निर्माणका लागि पनि पैसा भएन । विकास निर्माण नभएपछि बजार मागमा कमी आयो । मागमा कमी आएपछि उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको उनले बताए ।
ब्याजदर वृद्धिका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिले अहिले अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको र यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको आत्मबल खस्किएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ । ‘ब्याज उच्च भएपछि लगानी घट्यो । लगानी नहुँदा रोजगारी घट्यो । रोजगारी घट्दा आयआर्जनमा कमी आएकाले बजार मागमा कमी आयो । बजार मागमा कमी हुँदा उद्योगी व्यवसायीले थप उत्पादनका लागि लगानी गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘यसरी अर्थतन्त्र नै गरिबीको कुचक्रमा पुगेको छ । यही कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले महँगो ब्याजमा कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तारको साहस गर्न सकेनन् ।’
गत माघमा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत छ । यो एक दशकअघिकै बराबर हो । ०६९ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १३.६० प्रतिशत थियो । यस अवधिमा कर्जाको ब्याजदर घटेर सबैभन्दा कम ८.४३ प्रतिशतसम्म पनि झरेको छ । सरसर्ती हेर्दा गत माघमा कर्जाको ब्याजदर एक दशकयताकै उच्च हो । जबकि बैंकरहरू यस अवधिको निक्षेपको ब्याजदरसँग अन्य खर्च पनि बढेकाले बैंकको आधार दर पनि वृद्धि भएकाले कर्जाको ब्याजदर अहिलेको अवस्थामा पुगेको दाबी गर्छन् ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध चलिरहेका अराजक गतिविधि र सडक आन्दोलनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि बिग्रने सम्भावना रहेको बैंकरहरूको गुनासो छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले बिस्तारै नेपालका आर्थिक क्रियाकलापलाई विश्वास गर्न लागिरहेका बेला यस्ता गतिविधिले उनीहरूमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
