प्रदेशसभा खुलाउन एमाले सहमत

वाग्मती प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीचको सहमतिमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनको नवौं बैठक फागुन १६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने भएको हो । बुधबार सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले हेटौंडामा आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा फागुन १५ मा पुनः सर्वदलीय बैठक राख्ने र १६ मा प्रदेशसभा बैठक डाक्ने विषयमा सहमति जुटेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको लगातारको अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक पुस ८ देखि बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो । ‘अब बैठक बस्छ । कार्यसूची बैठकअगाडि नै तय गरिनेछ । सर्वदलीय सहमतिमा बैठक राखिएको हो,’ उनले भने ।

‘प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न केही कठिनाइ छैन । हाम्रो मागको विषयमा सत्तापक्षले आगामी सर्वदलीय बैठकमा सम्बोधन गर्ने भनेपछि हामी बैठक सञ्चालन गर्न तयार भएका हौं,’ पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘आगामी सर्वदलीय बैठकबाट निचोडमा पुग्छौं । सोहीअनुसारको सम्बोधन सरकारका तर्फबाट सदनमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

स्रोतका अनुसार एमालेले उठाएको रकमान्तरको विषयमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएपछि एमालेले संसद् चल्न दिने सहमतिमा पुगेको हो । एमालेले मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योजना कटौती फिर्ता गर्नुपर्ने कारण र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कमिटी गठन भएको स्थानमा मात्रै बजेट दिने भनेर मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर माफी माग्नुपर्नेलगायत माग राख्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

वैशाखबाट वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने कारण सरकारलाई सदन सञ्चालन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । ऐन कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा हालसम्म ८ पटक मात्रै बैठक बसेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि कानुनको अभाव भइरहेको मन्त्रीहरूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बोले पनि सदन सञ्चालन गर्न सरकारका तर्फबाट ठोस पहल हुन सकेको थिएन ।

प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा ३ वटा विधेयकमाथिको छलफल नै प्रभावित भइरहेको छ । प्रदेश मामिला समितिका सचिव त्रिपुरारी बख्रेलका अनुसार सरकारले २ वटा संशोधन र एउटा नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चारमाध्यम ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको हो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले दर्जनभन्दा बढी ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नहुँदा विषयगत समितिमा गएका विधेयकहरू पुनः प्रदेशसभामा आउन सकेका थिएनन् ।             

                                  (इकान्तिपुरबाट)