२०७९ आश्विन १८, मंगलबार    

सङ्घीय निजामती ऐनको अपरिहार्यता

२०७९ भाद्र १०, शुक्रबार १४:२१ बजे

शीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणलगायतका विभिन्न माग राखी कर्मचारीहरू नै आन्दोलनमा होमिएका समाचार आइरहेका छन्। विभिन्न स्वरूपका विरोधका कार्यक्रम राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको देखिन्छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनले इतिहास रच्दै गर्दा राजनीतिक र संरचनागत हिसाबले सङ्घीयताले त फड्को मारिसकेको छ तर प्रशासनिक सङ्घीयताको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकिरहेको छैन। प्रशासनिक सुदृढीकरणको लागि पनि यस सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको आवश्यकता बोध भई सर्वाधिक माग भएको छ।

दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सफल भई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने सङ्घ र प्रदेश तहको दोस्रो पटकको निर्वाचन मिति पनि आगामी मङ्सिर ४ गतेलाई तोकिएको छ। यो बीचमा कर्मचारी समायोजन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेन। जसको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक र कार्यान्वयनयोग्य ऐन बनाउन सकिरहेका छैनन्। केही प्रदेशले अध्यादेशबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भने केही स्थानीय तहले कार्यरत कर्मचारीको स्वतः बढुवा गरिरहेका र बढुवा बदरसमेत भएका घटनाक्रम सार्वजनिक भएका छन्। 

कर्मचारी समायोजनबारेमा उब्जिएका अन्योल तथा अस्पष्टताको समयमै निरूपण नभएको कारण लोकसेवा आयोगबाट हुने नियमित पदपूर्तिसमेत प्रभावित बनिरहेको छ। यति मात्र नभई विभिन्न सेवा समूह र तहका कर्मचारीहरूको बीचमा तलब स्केल समान तहमा समेत फरक फरक रहेकोले वस्तुनिष्ठ र पदसोपानको आधारमा तलब स्केल कायम नभएका गुनासाहरू पनि छन्। यी सबै समस्याको मूल कारण समयमा नै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नु हो भन्ने धेरैजसो कर्मचारीको बुझाइ रहेको छ।

संविधानको धारा ५१ (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ। संविधानले अवलम्बन गरेबमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई मूर्त रूप दिनका लागि प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने कानुनी प्रबन्ध शीघ्र गरिनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन। जसको कारण प्रशासनिक अस्थिरता र अन्योलता छाइरहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न हुनै लागिरहेको अवस्थामा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामी राजनीतिक परिवर्तन छिटो छिटो गर्ने भयौँ तर प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार खडा गर्न चुकिरह्यौँ भन्ने भान हुन्छ।

सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजामती सेवालाई समायोजित, सुव्यवस्थित र मार्गनिर्देश गर्ने कानुनको अभावमा यस बीचमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यमा हुनमा अनेकौँ व्यवधानहरू खडा भएका छन्। अन्य कानुन पनि एकअर्कामा बाँझिएको अवस्थामा नै कार्यान्वयनमा आइरहेका छन्। सबै खालका क्षेत्रगत कानुन बन्नुभन्दा पहिले नै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनिनुपर्ने थियो। विडम्बना संविधान निर्माण भएको सात वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सङ्घीय नेपालले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पाउन सकिरहेको छैन। 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सर्वत्र खाँचो अनुभूति भइरहेको छ। यो ऐनको माग केवल सङ्घीय कर्मचारीलाई मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी र निजामती सेवाभन्दा बाहिरका सार्वजनिक क्षेत्रबाट समेत भइरहेको छ। यसो हुनु पछाडि सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनमा लागू हुने कानुनलाई आधार मानेर नै अन्य सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रले समेत कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा, लागू गर्ने नियम तथा मापदण्ड निर्देशित हुने र उक्त क्षेत्रमा समेत प्रादेशिक संरचना खाकाहरू बनिरहेको हुनाले लागू गर्ने विधि प्रक्रिया र मापदण्ड पनि यही कानुनबाट निर्देशित हुन सक्ने हुन्छन्। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बने तापनि सङ्घीय कानुनसँग बाझिएमा अमान्य हुने हुन्छन्। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले अख्तियार गर्ने सिद्धान्त र प्रावधान खासगरी निजामती सेवामा हुने पदपूर्तिका लागि गरिने सरुवा, बढुवा तथा वृत्तिविकासका प्रावधान, कर्मचारीका सेवा सर्त, सेवा सुविधा, आचरणका विषय, सेवा सुरक्षाका विषयलगायतका विभिन्न प्रावधान सङ्घीय कानुनबाटै निर्देशित हुनुपर्ने भएकोले ऐन अभावमा जति बढी समस्या सङ्घमा भइरहेको छ त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष असर प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा समेत परिरहेको छ। प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन होउन् या ल्याइरहेका अध्यादेशहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डसँग मेल खानुपर्ने हुन्छ। यो बीचमा लोकसेवा आयोगले नै परीक्षा लिई स्थानीय तहमा सिफारिस गरेका कर्मचारी र प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिई सिफारिस गरेका कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा वृत्तिविकासका विषय पनि स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा समेत प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारी छनोट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान छ। समायोजन भएका कर्मचारीको साविक सेवा र सुविधामा घट्ने गरी कानुन बनाउन नपाउने प्रावधानसमेत रहेकोले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनीकन स्थानीय तथा प्रदेश तहका सरकारहरूले ल्याएका ऐनको कार्यान्वयन भोलिका दिनमा चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। कर्मचारी समायोजनले विभिन्न सेवा समूह र तहका कर्मचारीलाई अन्यायमा पा-यो भनेर विभिन्न असन्तुष्टि त्यहीबेला नै प्रकट भएका थिए। किनभने सबै कर्मचारीले आफ्नो रोजाइअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका नभई बाध्यात्मक रोजाइ पनि थियो। देशभर क्षेत्राधिकार भएको कर्मचारी सानो क्षेत्रमा सीमित भएर जानुपर्ने स्थिति आएकोमा केही कर्मचारी इच्छा विपरीत समायोजन हुनुपरेको थियो। त्यसैले वृत्तिविकासका लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीका लागि पनि सङ्घीय निजामती ऐनले मार्ग प्रशस्त गर्नु जरुरी छ।

तसर्थ, सबै सरोकारवालाको राय परामर्श लिई मुलुकमा सङ्घीयताको सबल कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको दिगो र भरपर्दो एवं व्यावहारिक कानुनी सुनिश्चतता हुनैपर्ने देखिन्छ। हामीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन छिटो निर्माण गर भनेर सरकारलाई दबाब दिने, धर्ना दिने खालका गतिविधि हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। यसबाट नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउन सक्ने भएकोले जिम्मेवार निकाय र सरोकारवाला सबैले अत्यावश्यक जिम्मेवारी बोध गरी शीघ्र कानुन निर्माण गर्न अभिप्रेरित गर्नु आवश्यक छ।

निजामती सेवाको सबै सेवा समूहमा वृत्तिविकासका अवसर समान छैनन्। कार्यक्षेत्र, कार्यप्रकृति, सङ्गठन, संरचना र औचित्यताको आधारमा मात्र दरबन्दी सिर्जना गर्ने र योग्य, सक्षम एवं अनुभवीलाई वृत्तिविकासको यथासम्भव समान अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ। निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, सेवाभावले ओतप्रोत, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउन सक्यौँ भने मात्र नागरिकले सेवा प्रवाहमा फरकपन अनुभूति गर्न सक्नेछन्। सङ्घीयताको मूल मर्मको रूपमा रहेका स्वशासन, शासनमा साझेदारी र विविधताको व्यवस्थापनजस्ता औजारहरूको व्यावहारिक अनुशरण गर्नका लागि पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन समयमै तर्जुमा हुनु नितान्त जरुरी छ। 

रघुराम पराजुलीको लेरव गोरखापत्र अनलाइनवाट