‘बाध्यकारी’ अवस्थामा मात्रै बैठक बस्दै आएको वाग्मती प्रदेशसभा डेढ महिनादेखि ठप्प छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट पारित गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा अझै बस्न सकेको छैन ।
सर्वदलीय सहमतिपश्चात् बहुमतबाट बजेट पारित गरेसँगै असार २१ गतेबाट अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो । असार १२ गतेदेखि बजेटमाथिको छलफल गर्न बैठक राखिए पनि प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सदन अवरुद्ध भएको थियो । निरन्तर ४ वटा बैठकमा प्रतिपक्षी दल एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले मोर्चाबन्दी गरेर अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले उनीहरुसँग सहमति गरेर बजेट पारित गरेको थियो । त्यसयता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रतिपक्षी दलले सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको र विपद्को समयमा समेत सदन सञ्चालन नगरी जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न छाडेर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले सदनमा नयाँ विधेयक दर्ता नगर्दा कानुन निर्माणको प्रक्रियासमेत ठप्प छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तत्काल प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । बजेट पास गरेको महिना बित्दासमेत प्रदेशसभा बैठक आह्वान नगरेको भन्दै एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले नागरिक भोक, रोग र विपद्को पीडामा रहेको बखत प्रदेश सरकार सदन सञ्चालन नगरी बेपत्ता भएको आरोप लगाउँदै गैरजिम्मेवारपन देखाएको बताए ।
प्रदेशका बासिन्दा अहिले बाढीपहिरोको चपेटामा रहेका बखत सरकार भने भागबण्डामा केन्द्रित भएको थपलियाले आरोप छ । ‘प्रदेशलाई आर्थिक भार थप्ने गरी सरकार भागबण्डामा नै सीमित भई मन्त्रालय फुटाउनमा व्यस्त छ,’ उनले भने,‘प्रदेश सरकार नागरिक र संसदबाट बेखबर भएको छ । असार २१ गते अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशससभाको वैठक बोलाउन सकिएको छैन ।’
प्रदेश सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएर निष्क्रिय पार्न खोजेको उनको आरोप छ । नागरिकको सेवाका लागि निर्माण गरिएका संरचनाहरु सक्रिय बन्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘नागरिकको समस्यामा काम गर्नुपर्ने सरकार मन्त्रालय बढाएर आर्थिक भार थुपार्ने काममा केन्द्रित भएको छ । काममा लाग्नुपर्ने मन्त्रीहरु अहिले काठमाडौंमा छन् । मन्त्रालयमा नभेटिने मन्त्रीले नागरिकको काम कहाँ बसेर गर्छन् ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् । निर्वाचनको ७ महिना बित्दासमेत संसदीय समितिको नेतृत्व चयन र बैठकको प्रक्रिया सञ्चालन हुन नसक्नु सरकारको लापरवाही भएको उनले बताए ।
वाग्मतीमा आवश्यक कानुन बन्न धेरै बाँकी नै छ । आवश्यक नै नभएको विवादित चिठ्ठा विधेयक ल्याउन हतार हुने सरकारले अन्य थुप्रै अत्यावश्यक कानुन बनाउन भने चासो देखाएको छैन । विपद्ले मकवानपुरलगायत प्रदेशभर जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले भूमिका शून्य देखिएको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको बताए । उनले सरकार विजनेस दिन सक्षम रहेको र अहिले विपद्को समय भएका कारण भदौको पहिलो हप्तामा सदन राख्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । विपद्जन्य घटनामा सरकार स्वयम् राहत वितरण गर्ने र फिल्डमै खटिरहेको बताउँदै उनले १३ वटै जिल्लाका सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेर सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे ।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपश्चात् यस अवधिमा प्रदेशसभाको २ वटा अधिवेशन सञ्चालन भएका छन् । जसमा ४६ वटा बैठक बसे । पुस १८ गतेदेखि सञ्चालन भएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ वटा बैठक बसेका थिए भने दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका ४ वटा विधेयक पारित गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा ४ वटा विधेयक पारित गरिएको थियो । प्रदेशसभाबाट २ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन र २ वटा विधेयक पास भएका छन् ।
