हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख मीनाकुमारी लामा यस अघिको कार्यकालमा उपप्रमुख थिइन् । अघिल्लो कार्यकालमा कार्यकारी भूमिका नपाएका कारण आफूले चाहेका कतिपय काम गर्न नसकेको भनेर उनलाई पन्छिने ठाउँ थियो तर अहिले उनी आफैँ कार्यकारी भूमिकामा छिन् । यतिमात्र होइन, पाँच वर्षसम्म उपप्रमुखका रुपमा निर्वाह गरेको भूमिकाले अहिले उनलाई प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्न पक्कै पनि सहज भएकै हुनुपर्छ । लामा हेटौंडा उपमहानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएर काम गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
हेटौंडालाई व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न, सफा र सुन्दर सहरको रुपमा विकास गर्ने संकल्प लिएकी उनी पछिल्लो एक वर्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता र योजना अनुसार अघि बढ्न कति सफल भइन् ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर उनीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उपमहानगर प्रमुख लामासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
अघिल्लो कार्यकालमा उपप्रमुख भएर काम गर्नुभएको तपाई एक वर्ष यता हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो एक वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नु भएको छ ?
यो यात्रामा धेरै सिक्ने अवसर पाएँ । सोचेका कतिपय कुरालाई व्यवहारमा उतार्न सक्यौं । मेयर भएर आइसकेपछिको एक वर्ष सुशासन कायम गर्ने, ऐन कानुन निर्माण र विकासको एउटा आधार बनाउने समयको रुपमा रह्यो ।
हेटौंडाको विकासमा के के चुनौती पाउनु भयो ?
सेवा प्रवाहमा अझै पनि ‘ल्याकिङ’ भइरहेको छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो र सरल बनाउने हाम्रो योजना थियो । त्यो अझैसम्म सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । सुधार त धेरै गरेका छौं । तर, व्यवस्थित गर्न समय लाग्ने रहेछ । यो एउटा चुनौती हाम्रो सामु कायमै छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरुमा वडा तहबाटै २० लाख रुपैयाँसम्मको योजना अघि बढाउने काम भएको छ । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार गर्ने, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर–१३ र १६ मा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना थालनी गरेका छौं । शिक्षा कार्ययोजना बनाएका छौं, शिक्षा सुधार समिति गठन गरेर अघि बढेका छौं ।
हेटौंडा बजारको सौन्दर्य, ठुला योजनाको डीपीआर गर्ने काम भएको छ । चुनौतीहरुलाई समाधान गर्दै हेटौंडाको विकासको आधार निर्माण गरेका छौं । जो कोहीले पनि हेटौंडाको नेतृत्व लिँदा सहजै काम गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गरेर अघि बढेका छौं ।
स्थानीय तहको नेतृत्वकर्ताले भौतिक विकासलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको भन्ने गुनासो बढ्दो छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि अन्य क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेकै हो ?
अन्य क्षेत्रमा पनि काम भएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने भनेर अघि बढेका छौं । हामीले सहजकर्तादेखि गणकहरु परिचालन गरेर तथ्याङ्क संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न काम भएको छ । क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वडामा नेतृत्व विकास तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । टोल विकास समन्वय समिति मार्फत् विभिन्न टोलमा सिप विकासका लागि काम भइरहेको छ । सामाजिक रुपान्तरण अन्तर्गत सफा हेटौंडा निर्माणका लागि बिरुवा रोप्नेदेखि सरसफाइको काम गरिरहेका छौं । उत्पादनसँग जोडेर जाने उद्देश्य अनुसार कृषि क्षेत्रमा उन्नत जातको पाडी वितरण कार्यक्रम चलिरहेको छ । तरकारी र फलफूलको ब्लक क्षेत्र बनाएर हामी अघि बढेका छौं । कृषकलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने काम भएको छ । समग्र रुपमा हेटौंडाको चौतर्फी विकासमा हामी लागेका छौं ।
अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरेका ठुला योजनाको प्रगति सोचेजस्तो भएको देखिँदैन । के कारणले समस्या भयो ?
हामीले योजना कार्यान्वयनका लागि टेण्डर गरेर काम पनि सुरु भयो । समयमै काम सम्पन्न गर्न हामीले निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं । समयावधिभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर पत्र काटेका छौं । हामीले गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेका छौं । त्यसका परिणाम पनि देखिने क्रममा छ ।
हेटौंडा बजार भएर जाने राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तारको काम वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । साँघुरा सडकका कारण हेटौंडा बजार क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन, पार्किङ लगायतका काम अस्तव्यस्त देखिन्छ नि ?
यो समस्या धेरै लामो समयदेखिको हो । यो समस्या नटुङ्ग्याउने हो भने हामी धेरै पछाडि पर्छौं । हामीले यो विवादलाई अन्त्य गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय नगरसभाबाटै गरिसकेका छौं । पहिले सडक क्षेत्रमा घर भएका व्यक्तिहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा समस्या भएको थियो । सो मुद्दाको फैसला हामीले पर्खिएका थियौं । अहिले त्यसको फैसला पनि आएको छ । सर्वोच्चको आदेश सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । सर्वोच्चको आदेशलाई टेकेरै हामीले सडक विस्तारको कामलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर सो विषयलाई पुनः उठान गरेका छौं ।
हेटौंडाका नागरिकलाई घरविहीन बनाउन मिल्दैन । तर, सडक विस्तार गर्नुपर्छ । सर्वोच्चको आदेश र कानुनमा उल्लेख छ भने उहाँहरुलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने सर्वोच्चको आदेश पालना गरेर जानुपर्छ । सधैँभरि हेटौंडा बजारको सडक यसरी राख्न हुन्न भन्ने हाम्रो कुरा हो । यस विषयमा नीति र विधि अनुसार अघि बढ्नु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई भेटेर भन्ने काम पनि गरिसकेका छौं ।
त्यसो भए यो विषयमा राजनीतिकरण भएको हो ?
एकदमै यो विषयमा राजनीतिकरण भएको हो । हामीले यो विषयलाई अब राजनीतिकरण गर्नुहुन्न भन्ने हो । विकासमा राजनीति गर्नुहुन्न । अन्यायमा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी पनि छौं । अहिले पनि हामी माग दाबी गरिरहेका छौं ।
सर्वोच्चले २५ मिटरलाई अहिले २५ गज (२२.५ मिटर) भनेको छ । त्योभित्र घरविहीन भएको व्यक्तिहरुलाई राज्यले कहीँ न कहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुआब्जा दिनुपर्यो भन्ने लडाइँ हो । हामीले घर भत्काएर गइहाल भनेका छैनौं । घरविहीन व्यक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भने नागरिकले पनि २५ मिटरलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यो सबै नियम कानुनमा आधारित भएर गर्ने काम हो ।
राजमार्ग क्षेत्र एसियन हाईवेमा पर्छ । एसियन हाईवेको आफ्नै विशेषता छ । संघीय सरकारले पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ । हेर्दा उपमहानगरपालिकाले नगरेको जस्तो देखिन्छ । तर, यसको अधिकार उपमहानगरपालिकामा छैन ।
यो एसियन हाईवे हो । यो विषयमा हामीले नागरिकलाई पनि बुझाउन सकिरहेका छैनौं । यो विषय हाम्रो कारणले भन्दा पनि माथिल्लो निकायका कारण अड्किएको छ । हामीले पहल गरिरहेका छौं । हाम्रो कार्यकालमा छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउँछौं भनेर लागेका छौं । हेटौंडालाई ऐतिहासिक सहरको रुपमा राखेर विकल्पसहित बाइपास गरेर जाने हो वा सडक विस्तार अघि बढाउने भन्नेमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।
हरित नगरी हेटौंडामा फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । नदी किनारमा फोहोर डम्पिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै क्षेत्रमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसतर्फ तपाईको ध्यान कति पुगेको छ ?
हामीले अहिले डम्पिङ साइटलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौं । त्यहाँ अहिले थुप्रै काम भइरहेका छन् । २०२३ सालदेखि थुपारेको फोहोर हामी आएदेखि व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । त्यो एकदुई वर्षमा सकिने कुरा पनि होइन । २७ बिगाह जमिनमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन हाम्रो लागि चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटमा कम्पाउण्ड घेरेर त्यहीँभित्र सबै व्यवस्थापनको काम गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।
फोहोर व्यवस्थापनमा हामीले प्रविधि प्रयोग गर्न खेजिरहेका छौं । हामीले अहिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि कोरियन टिमसँग सम्झौता गरेका छौं । उहाँहरुले अध्ययन गरिरहनु भएको छ । त्यसको रिपोर्ट आएपछि थप व्यवस्थापनका प्रयास गरिने छ ।
तपाईमाथि दबाबमा परेर जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको भन्ने आरोप छ । खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण र प्लटिङलाई उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो ?
त्यस्तो होइन । एउटा घटना भएको हो । त्यतिखेर विवाद आयो । धेरै आरोप ममाथि पनि लगाइयो । उहाँहरुले बुझ्नु भएन । त्यस समयमा निर्वाचन हुँदै थियो । आचारसंहिता लागू गरिएको थियो । हामीले विधि अनुसार सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएका थियौं । तर, आचारसंहिताले गर्दा हामीले निर्णय भने गर्न सकेका थिएनौं । आचारसंहिता कायम रहेसम्म काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यो समस्या उहाँहरुले बुझन सक्नु भएन र विवाद भयो ।
तर, म दबाबमा थिइनँ । दबाब भएको भए म मंसिर ४ गते अगाडि नै गर्थेँ होला नि । त्यस समयमा धेरै विषय उठेका थिए । अनशन बस्ने, तोडफोड गर्नेसम्म भएको थियो । तर, त्यो विषयमा म दबाबमा आइनँ । हामीले नियमसंगत रुपमा काम गरेका छौं ।
उपमहानगरपालिकाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउँछ र कस्ता योजना तपाईको प्राथमिकतामा छन् ?
हामी उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ । सोही अनुसार उत्पादनसँग जोडिएर अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ । हामी उत्पादन वृद्धिका योजना अघि बढाउने तयारीमा छौं । नागरिकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा हाम्रो जोड छ । उपमहानगरका केही वडा पूर्वाधारको हिसाबले पछि परेका छन् । हिँडेर जाँदा पनि त्यस ठाउँमा पुग्न ६÷७ घण्टा लाग्छ । छिमेकी जिल्ला भएर जानुपर्ने ठाउँहरु पनि उपमहानगरभित्र छन् ।
पूर्वाधार विकासतर्फ घरघरसम्म बाटो पुर्याउने नीति छ । बजारको हरियाली कायम र सौन्दर्यीकरणमा हामीले काम गर्ने योजना बनाएका छौं । संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी योजना, प्रदेश राजधानी विकासका योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र हाम्रो जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । स्वास्थ्य सेवाको स्तरीयता र विस्तारको हाम्रो योजना छ । स्नातक तहका प्राविधिक विषयहरु हेटौंडामै अध्यापन गराउने हाम्रो योजना छ । कानुन, इञ्जिनियरिङ जस्ता विषय पढ्न बाहिर जानुनपर्ने गरी काम गर्ने तयारी गरेका छौं ।
आर्थिक उपार्जनका योजना, जनताको दैनिकी र आयआर्जनसँग जोडिएको विषय छुटेजस्तो देखिन्छ नि, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
सबैभन्दा पहिले हामीसँग बजेट नै अत्यन्त न्यून छ । काम त धेरै गर्न मन छ । तर बजेटको कारण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हामीसँग आन्तरिक स्रोत नै २०÷२५ करोड रुपैयाँमात्र छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट पनि सीमित हुन्छ । अहिलेको वर्ष त झन् काम गर्दागर्दै ५० प्रतिशत बजेट नै काटिएको छ । हामीले हाम्रो स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरेर काम गरिरहेका छौं । समग्रमा समानुपातिक विकास गर्दा पर्याप्त मात्रामा समेट्न सकिएन होला ।
यो एक वर्षको अवधिमा उपमहानगरपालिकाले के कस्ता कानुन निर्माण गर्यो ? त्यसको प्रभावकारिता कस्तो देखिएको छ ?
हामीले स्थानीय सरकार संचालन ऐन र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक कानुन निर्माण गरेका छौं । कानुनसँगै कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेका छौं । अब प्रभावकारिता भने प्रयोग गरेपछि थाहा हुने कुरा हो । अहिले कानुन कार्यान्वयनको चरणमै छ । अहिलेसम्मको समयमा ऐन, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत ८० भन्दा बढी निर्माण भइसकेको छ । बनेका कानुन प्रयोगमा छन् । कति कानुन संघ र प्रदेशसँग बाझिएका छन् ।
संघ र प्रदेशले कतिपय कानुन बनाएका छैनन् जबकि हामीलाई काम गर्न ती कानुन आवश्यक भइसकेका हुन्छन् । संविधानलाई टेकेर बनेका कानुन संघ र प्रदेशसँग बाझिन्छन् । अनि फेरि संशोधनको समस्या हुन्छ । साझा अधिकारका विषयमा काम गरौं न भनेर कानुन बनायो, कतिपय कुरा मिलिरहेको हुँदैन । कहिले विधि त कहिले व्यवहारिकता मिलेको हुँदैन । त्यसलाई सच्याउँदै हामीले काम गरिरहेका छौं ।
संघ र प्रदेशसँगको समन्वयमा कमी भएको हो ?
हो । कानुन निर्माणमा संघ र प्रदेश पछाडि परेका छन् । स्थानीय तहलाई काम गर्न कानुन आवश्यक भइसकेको छ । यो समन्वयको कमी हो । संघ र प्रदेशले कानुन नबनाइ कुन आधारमा हामीले कानुन बनाउने र कार्यान्वयनमा जाने ? स्थानीय तह भन्दा संघ र प्रदेश कानुन निर्माणमा पछि छन् । अहिलेसम्म पनि संघ र प्रदेशमा सरकार बनिसकेको अवस्था छैन । चुनाव भएको ६ महिनासम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको हुँदैन । स्थानीय सरकारले त जनतासँग जोडिएर काम गर्नुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुपर्छ ।
