हेटौंडा बजार क्षेत्रमा २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने विषयमा मात्र यहाँका जनप्रतिनिधिले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्दा राहत र क्षतिपूर्तिका विषय अन्यौलमा परेको छ ।
सडक विस्तारको क्रममा कति घर भत्किन्छ, कति भूमिहिन बन्छन्, व्यवसायीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विषयमा यहाँका जनप्रतिनिधिले आवाज नै उठाउन छाडेका छन् । सडक विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा क्लिएर गरेपछि सडक निर्माणको कार्य कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा समेत जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि मौन नै देखिन्छन् । सडक विस्तार व्यवस्थापनका लागि बुधबार जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा भएको छलफलमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा मात्र छलफल भएको थियो ।
यस क्रममा सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका तथा वडा कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, सुरक्षा निकाय, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा कार्यालय र संस्थानहरु सहभागी उक्त छलफलबाट सबैले समन्वय गरेर अघि बढ्ने निश्कर्ष निकालिएको छ ।
छलफलमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सडक विस्तारका लागि हेटौंडाका जनप्रतिनिधिहरुले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति तथा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, सडक क्षेत्रमा रहेका सरकारी बैंक तथा संस्थानहरुले उचित व्यवस्थापन गर्ने र नेपाल टेलिकमले फोन तथा इन्टरनेटका तारको व्यवस्थापनको काम गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, हेभी इक्युप्मेन्ट डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तारका लागि आवश्यक डोजर तथा जेसिवी, लोडर र टिप्पर लगायतका सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षा निकायले आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।
