वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । ऐन प्रमाणिकरण भएको करिब दुई वर्षपछि सरकारले कार्यालय स्थापना गरी एनेको कार्यान्वयनको सुरुवात गरेको हो ।
बुधबार कार्यालय उद्घाटन गर्दै वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले उच्च शिक्षा सम्वन्धी नीति तथा रणनीति तयार गर्ने र विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालनका लागि सामान्य नीतिगत मार्ग निर्देशन गर्न परिषदले भूमिका खेल्ने बताए । आर्थिक सहायता तथा अनुदानका सम्बन्धमा आधारभूत नीति तथा योजना सिफारिस गर्ने, गुणस्तर तथा सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड सिफारिस गर्ने लगायतका कामहरु गर्न सहज हुने बताउँदै उनले प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ती उत्पादन गर्न प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदले भुमिका खेल्ने बताए ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा विकाश महाशाखा प्रमुख खुबीराम अधिकारीले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण २०७८ चैत्र १४ गते भएको बताउँदै प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को गठन,व्यवस्था,सचिवालयको व्यवस्था, संरक्षण समिति, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ लगाएतको बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको कार्यालय स्थापना पछि कामहरु गर्न छिटोछरितो हुने बताउँदै यसबाट प्रदेशले उपलव्धीमुलक कामहरु हुनेमा जोड दिए । प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय परिषद् समिति रहने व्यवस्था छ । परिषद्को सचिवालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था छ ।
