संविधानमा प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रहरी संरचना खडा गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, केन्द्रले प्रहरी समायोजन ऐनमार्फत प्रदेशमा प्रहरी संरचना खडा गर्ने नीति अघि बढाउँदा प्रहरी परिचालन अझै अन्योलमै छ । बागमती प्रदेश सरकारले भने संघीय सरकारमातहत नै रहेको नेपाल प्रहरीका लागि करोडौँ बजेट छुट्याएको छ । आफूमातहत नआइसकेको अवस्थामा बागमती सरकारले संघीय प्रहरीका लागि भवन निर्माणमा करोडौँ बजेट छुट्याएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहेक १० जिल्लामा प्रहरीका लागि चौकी, इलाका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रकम छुट्याएको विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्रम विवरणमा उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले काभ्रे, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटमा दुई–दुईवटा चौकी, मकवानपुरमा तीनवटा चौकी, धादिङ र रामेछापमा एक–एकवटा चौकी, रामेछापमा दुई र चितवनमा एउटा इलाका र चितवनमै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्न क्रमागत बजेट छुट्याएको छ ।
क्रमागतमा ४९ करोड ६ लाख १३ हजार र आगामी आवमा सम्पन्न गर्न चार करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विषयगत विवरणमा उल्लेख भएअनुसार क्रमागतबाट काभ्रेमा एक करोड ४५ लाख २८ हजार, सिन्धुलीमा दुई करोड ५३ लाख २७ हजार, मकवानपुरमा चार करोड सात लाख १५ हजार, दोलखामा दुई करोड ९७ लाख तीन हजार, सिन्धुपाल्चोकमा दुई करोड ५० लाख, धादिङमा ५८ लाख ८१ हजार, नुवाकोटमा एक करोड ४४ लाख ३९ हजार, चितवनमा तीन करोड ५० लाख, रामेछापमा एक करोड ६४ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिइएको छ ।
भौतिक संरचना निर्माण आगामी आवमै सम्पन्न गर्न चितवनलाई ८० लाख, नुवाकोटलाई ५० लाख, मकवानपुरलाई ९० लाख, रामेछापलाई एक करोड, सिन्धुलीलाई एक करोड, दोलखालाई ५० लाख, काभ्रेलाई ५० लाख, रसुवालाई ५० लाख र सिन्धुपाल्चोकलाई ५० लाख रुपैयाँ दिइनेगरी बजेट छुट्याएको छ ।
समायोजन नभए पनि हाम्रै प्रहरी हुन् : आन्तरिक मामिलासचिव
ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन नभए पनि प्रदेशकै प्रहरीका रूपमा सरकारले बजेट छुट्याएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्माले बताए । उनले समायोजना ऐन तयार भइसकेको र कार्यान्वयनमा मात्र नआएकोले प्रहरी प्रदेशकै हुने र निर्माण गरिने संरचना प्रदेशकै हुने भएकोले बजेट छुट्याइएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘प्रहरीका लागि भवन निर्माण अभाव छ, प्रदेश सरकारले यसअघि ऐन नै नबनेको परिस्थितिमा पनि करोडौँ बजेट छुट्याएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले ऐन बनिसकेको छ, अब कार्यान्वयनको पाटोमा बिस्तारै जाला, यसको अर्थ प्रहरी हाम्रा होइनन् भन्ने होइन ।’
