हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले स्नातक उत्तीर्ण इन्जिनियर निजामती सेवा प्रवेश हुँदा सातौं तह कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवाबाट जारी विज्ञापनमा छैठौं तहमा आह्वान भएको भन्दै इन्जिनियहरुले मुख्यमन्त्री राजेन्दप्रसाद पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन बागमती प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई १० माघमा इन्जिनियरिङ विषयमा उत्तीर्ण इन्जिनियरलाई सातौं तहका लागि विज्ञापन आह्वान गर्नुभन्दा ध्याकर्षण गराएको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले छैठौं तहका लागि विज्ञापन खुलाएको भन्दै एसोसिएसनले विरोधसमेत जनाएको थियो ।
आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकको मस्यौदामा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विभिन्न संगठनले उठाउँदै आएका माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरेपश्चात् प्रदेश निजामती सेवा विधेयकमा सातौं तह कायम गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
लोक सेवाबाट १० माघमा प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आयोगका सबै पदाधिकारीहरु र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच भएको छलफलबाट सातौं तह कायम गर्ने सहमति भएको थियो । विज्ञापन रद्द गर्दा ३५ वर्षे उमेर हदको कारण योग्य र प्रतिभावान जनशक्तिको लागि ढोका बन्द हुने भएकोले प्रदेशले ऐन जारी गर्दा वा अध्यादेश ल्याउँदा तह समायोजन गर्नका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले सुझाव दिएपछि पनि विज्ञापन स्थगित गरिएको थिएन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिं तामाङले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव उमेश रुपाखेतीले संगठनहरुले निरन्तर आवाज उठाएपछि माग सम्बोधन भएको बताए ।
इन्जिनियरहरुको प्रतिष्ठा तथा इन्जिनियरिङ शिक्षाकै अवमूल्यन हुने गरी प्रकाशित विज्ञापनको सूचना सच्चाउन प्राप्त ध्यानाकर्षण पत्रहरुबारे गम्भीरता पूर्वक छलफल गर्दै यस निर्णय लिइएको उनले बताए ।
