वाग्मती प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ल्याइएको बजेटमाथि छलफलका क्रममा सरकार र प्रतिपक्षीबीच जुहारी नै चलेको छ । सोमबार ९ वटा मन्त्रालयका योजना र छुट्याइएको रकमबारे छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा सबै जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परेको दाबी सत्तापक्षले गरे पनि प्रतिपक्षले त्यस्तो नभएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बजेटको विषयमा राखेको असन्तुष्टिलाई सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएका विषयलाई पनि समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले पहिलो पटक गरेको प्रतिबद्धतामा एमाले सहमत नभएपछि पुनः प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै मन्त्रालयगत योजना र बजेट बाँडफाँटका सम्बन्धमा छलफल अघि बढेको थियो ।
‘हामीले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बहुवर्षे योजनालाई विनियोजन गरेका छौं । योजना कटौती भएको छैन,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले बजेट निर्माणका क्रममा भौगोलिक क्षेत्रगत सन्तुलन नभएको हुन सक्ने भन्दै प्रतिपक्षीलाई मिलाएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री जम्मकट्टेलले सरकारले बदनियत राखेर कसैलाई पनि कर छुट नदिएको प्रस्ट्याएका थिए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले भने सरकारले प्रतिपक्षीले उठाएका सबै विषय सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी गरे । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई अनावश्यक रूपमा कर छुट दिने निर्णय गरेकोप्रति उनको असन्तुष्टि थियो । उनले सिमेन्ट उद्योगहरूको करसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यस्तो विषयमा प्रभाव पार्ने गरी सरकारले हस्तक्षेप गर्नु अनुचित हुने उनको ठहर थियो । ‘बजेटलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन कस्तो पहल गरिने हो स्पष्ट पार्न जरुरी छ,’ उनले थपे ।
अर्थमन्त्रीको जवाफमा एमालेका सांसदले पूर्ण विश्वास गर्न नसक्ने बताएपछि प्रदेशसभामा पुनः जवाफ दिँदै मन्त्री जम्मकट्टेलले बजेटलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन तथा प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएका थिए । मंगलबार बाँकी ५ वटा मन्त्रालयका योजना र बजेटबारे सदनमा छलफल हुनेछ ।
यसअघि, बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबार सदन अवरुद्ध गरे पनि सोमबार भने बैठक सञ्चालन गर्न दिन एमाले सहमत भएको थियो । बजेट सन्तुलित बनाउने विषयमा सर्वदलीय बैठकमा सहमति भएपछि बैठक सुरु भएको हो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको सक्रियतामा प्रदेशसभा भवनमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू उपस्थित थिए । सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सर्वदलीय सहमति जुटेपछि २ घण्टा ढिलो गरी मात्रै बसेको थियो ।
प्रदेश सरकारले असार १ मै बजेट ल्याए पनि १२ दिनपछि मात्रै बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढेको छ । यसै साताभित्रै बजेट पारित गर्ने गरी सरकारले सदनलाई बिजनेस दिएको छ ।
