हेटौंडा/ वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको करिब चारवर्षको अवधिमा मन्त्रिपरिषद् फेरबदल र पुनर्गठन अस्थिररुपमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म प्रदेशमा तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । पछिल्लो समय श्रृंखलाबद्धरुपमा तीनवटै सरकार क्रमश: बदनाम भइरहेका छन् ।
नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादी आफ्नो अस्तित्वमा फर्केसँगै आफ्नो पद जोगाउन तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सुरु गरेका बदमासीको सिलसिला अहिले झनै झांगिएर गएको छ । आफ्नो पद जोगाउन प्रदेशसभा अधिवेशन नै जथाभावीरुपमा अन्त्य गर्दै अगाडि बढेका थिए तत्कालिन मुख्यमन्त्री पौडेल । हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे पनि गठबन्धनको सरकार जोगाउन प्रदेशको सरकारको इतिहासमै सवैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
देशमै पहिलो संघीयता अभ्यास गरेको वाग्मती प्रदेश सरकारको स्थापना २०७४ साल माघ २९ गते भएको थियो । करिब ४२ महिना ७ दिन तत्कालिन नेकपाको तर्फबाट पौडेलले वाग्मती प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेका थिए । उनीपश्चात् नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले ७१ दिन सरकारको नेतृत्व गरिन् । कात्तिक ११ गतेदेखि वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार उनी जेठसम्म मुख्यमन्त्री हुने दावी गरिएको छ । असारबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने दावी हाल सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपाले आफ्नो अस्तित्व गुमाएपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार धरापमा परेसँगै पार्टी एकताका लागि भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले पद र संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए । पौडेलपश्चात् एमाले उपाध्यक्ष शाक्य नेतृत्वको सरकार प्रदेशमा रह्यो । एमाले विभाजनपश्चात् नेकपा (एकीकृत समाजवादी), माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको सहयोगमा हाल पाण्डेले प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ४६ महिनाको अवधिमा वाग्मतीमा तीनजना मुख्यमन्त्रीले १० पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन् । अझै पुनर्गठन हुने सरकार परिवर्तन हुने मन्त्रीहरु बताइरहेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता र स्थिर सरकारको नारा दिएर दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेको पौडेलले चारपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । उनले प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवात भएका कारण बजेट कम भएकोभन्दै सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले २०७४ माघ २९ र फागुन १७, २०७६ फागुन ५ र २०७८ वैशाख ५ गते गरी चारपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । उनले आफ्नो शासनकालको अन्तिममा डा. रामकुमार अधिकारीलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
नेपालकै पहिलो मुख्यमन्त्रीको रुपमा २ महिना ११ दिन प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकी शाक्यले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी मन्त्रालय विभाजनको सिलसिलाको सुरुवात गरिन् । उनले आफ्नो सत्ता टिकाउन र एमाले विभाजनको अवस्थामा सांसदहरुलाई नेकपा (एस)मा जानबाट रोक्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय थपेकी थिइन् । शाक्यले चारजना राज्यमन्त्री समेत बनाइन् । यसअवधिमा शाक्यले ८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । उनले गतभदौ २ गते र २३ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकी थिइन् ।
नेकपा (एस) संसदीय दलको नेता समेत रहेको वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार गठन भएको ५७ दिनमा चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । सुशासन र पारदर्शिताको चर्को रटान लगाउने पाण्डेले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई खुसी बनाउन गत मंसिर १५ मा ८ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा पुर्याएका छन् । चारपटकमा १४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । खर्च बढ्ने भए पनि संविधानअनुसार प्रदेश सरकार विस्तार गरेको तर्क पाण्डेको छ । उनले विपक्षीले गरेको आलोचनाको जवाफ दिने क्रममा कामबाटै मन्त्रालय विभाजनको जवाफ दिने दावी गरिरहेका छन् ।
संविधानअनुसार प्रदेशसभामा रहेका कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् सदस्य नियुक्त गर्न पाइन्छ । वाग्मती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय भएपनि हाल १०९ सांसद मात्र रहेका छन् । पाण्डेले कात्तिक ११, २५ र मंसिर २८ र पुस ९ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । सत्ता टिकाउन प्रदेश सरकार जुनसुकै कदम चाल्नपनि पछिल्लो समय पछाडि परेको छैन । हालसम्म गठन भएका तीनवटै सरकारले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन हदैसम्मको कदम चालिरहेका छन् ।
विशेष गरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको असर प्रदेश तहमा देखिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा आफ्नो अस्तित्व गुमाएपनि दलहरुले संघीयतालाई श्रृंखलाबद्धरुपमा बदनामी बनाउनुभन्दा पनि लामो समयदेखि प्राप्ती उपलब्धिको रक्षा गर्नेतर्फ केन्द्रीय हुन जरुरी रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीयताविज्ञ डा खीमलाल देवकोटाले औंल्याए ।
‘हामीले संघीयताको अभ्यास गरेको ५ वर्षको एउटा चक्र पनि पूरा भएको छैन । हामी प्रारम्भिक अवस्थामै छौं । यसमा देखिएका गल्ती र कमिकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’, डा. देवकोटाले प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनबाट रोक्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘अब मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधानमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर थोरैमा झार्नुपर्छ । अनि विस्तारै यो विकृती हुट्छ ।’, उनले संघीय सरकारले प्रदेशको अभिभाकत्व ग्रहण गरेर त्यहाँ भएको गलत कार्यलाई रोक्दै सरकारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
1685278968.jpg)
