मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/८९ मा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै मतभेद र कानुनी जटिलताका कारण पूरक बजेट ल्याउने निर्णयबाट पछाडि हटेको प्रदेश सरकारले वर्षैंभरि रकमान्तर गरेर आफ्ना प्राथमिकताका योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । कुल बजेटको ५१ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ । ‘हामीले ७ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं । चालु आवमा उक्त प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने, ‘पूरक बजेट नल्याउने भएसँगै सरकारको प्राथमिकता र नीतिअनुसार काम गर्न बजेट अभाव हुन नदिन रकमान्तर गर्न लागिएको हो ।’
तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु आवको बजेटमा समेटिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनालाई हटाएर आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्ने नीति हालको राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले लिएको छ । ६ महिनासम्म पनि सुरु नभएका योजना र बजेटको सूची तयार गर्न मन्त्रालयगत रूपमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
‘हामीले खर्च नहुने र धेरै बजेट भएका योजनाको रकमलाई रकमान्तर गर्नेछौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने । उनले बजेट खर्च बढाउन भए पनि रकमान्तर गर्न जरुरी रहेको औंल्याए । ‘मन्त्रालयगत रूपमा आवश्यकता हेरेर बजेट रकमान्तर गर्छौं । जुन मन्त्रालयले बढी रकम खर्च गर्छ, सोही मन्त्रालयमा बढी बजेट पठाउँछौं,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले भने । उनका अनुसार सरकारले तयार पारेका प्राथमिकता तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रमअन्तर्गतका अल्पकालीन योजनामा बढी रकम खर्चिने तयारी भइरहेको छ ।
जम्मकट्टेलले यसअघिको सरकारले असार महिनामा मात्र रकमान्तर गर्ने गरेका कारण विकास बजेटको खर्च असाध्यै न्यून हुने गरेको दाबी गरे । ‘कार्यान्वयन हुने र नहुने योजना छनोट सकिने बित्तिकै धमाधम रकमान्तर गरेर काम गर्नेछौं,’ उनले भने । उनले बजेट खर्च बढाउन र बजेट फिर्ता हुनबाट रोक्न भए पनि रकमान्तर गर्नु आवश्यक भएको तर्क गरे ।
सरकारले रकमान्तर गरेर आफ्ना योजना लागू गर्ने नीति तय गरेसँगै पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् बैठक लामो हुन थालेको एक मन्त्रीले बताए । ‘पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठक रकमान्तरको विषयमा केन्द्रित हुने गरेको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘७ अर्बभन्दा धेरै बजेट रकमान्तर हुन सक्छ । यो प्रारम्भिक तथ्यांक हो । वर्षैंभरि रकमान्तर गरेर सरकार अगाडि बढ्ने तयारीमा छ ।’
प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको प्रदेश गौरवको आयोजना भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग, ५० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको विद्युतीय बस खरिदलगायत ठूला कार्यक्रम स्थगन गरेर रकमान्तर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । दोस्रो चरणमा कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्न विनियोजन गरेको २ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गरिने बताइएको छ । ‘कोरोनाविरुद्धको खोप केन्द्र सरकारले खरिद गरेका कारण प्रदेशलाई भार परेन । त्यसकारण उक्त बजेट रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । तर स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले स्वास्थ्यको बजेट सोही क्षेत्रमै खर्च गर्न लबिइङ गरिरहेका ती कर्मचारीले बताए ।
सरकारले कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा, उत्पादनशील क्षेत्र, कोरोना महामारी प्रभावित लक्षित कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, विशेष अनुदान र समपूरक योजना, शिक्षा र सामाजिक रूपान्तरणको विषयसँग जोडिएको क्षेत्रमा रकमान्तर भएको बजेट खर्च गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे स्रोतका अनुसार बजेटमा विनियोजन गरिएको समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानमा समेत सरकारले रकमान्तर गरेर हेरफेर गर्ने सम्भावना छ ।
प्रदेश सरकारले १ सय १९ स्थानीय तहका लागि समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ९२ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६६ करोड,
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ७० करोड र विशेष अनुदानतर्फ ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘एक वर्षभित्रै देशमा तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ । त्यसकारण पनि रकमान्तर गर्न लागिएको हो । आफूअनुकूल बजेट खर्च गर्न यसो गरिँदै छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
