हेटौंडा बजार क्षेत्रको जग्गा सडक सीमा क्षेत्रमा रहेको भन्दै २५ मिटर सीमा क्षेत्र खाली गर्न डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सूचना जारी गर्यो । सूचना जारी भएसँगै सडक विस्तारको काम सुरु पनि भयो । तर हेटौँडा बजार क्षेत्रका केही घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सोही क्रममा सो सुकुम्वासी बस्तीका १९ जनाले पनि मुद्दा दर्ता गराए ।
उनीहरूले २०७३ माघ ९ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सडक विभाग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, मालपोत कार्यालय मकवानपुर र नापी कार्यालय मकवानपुरलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, उपभोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको र आयोगले वितरण गरेको उक्त जग्गा राज्यले सार्वजनिक हितको लागि अधिग्रहण वा प्राप्ति गर्नु परेमा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिएर मात्र अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने भन्दै नेपालको संविधानको धारा २५ (३), सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ४, १४, १५, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १६ अनुसार उनीहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले सो मुद्दाको फैसला २०७८ मङ्सिर २० गते गरेको थियो । न्यायाधीशहरू निर्मलाकुमारी खड्का र लालबहादुर कार्की इजलासले गरेको उक्त फैसलामा सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ २५/२५ गज अर्थात् ७५ फिट बाहिर पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा जाँचबुझ गर्न र सडकको केन्द्र रेखा देखि दायाँ बायाँ ७५ फिटबाहिर २५ मिटर नपुगेसम्म अर्थात् ७ फिटको फासलामा पर्ने घर जग्गाको हकमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी प्राप्त गर्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्न आदेश गरिएको छ ।
त्यस्तै ७५ फिट भित्र निर्मित घरको हकमा नक्सा पास गर्दा को सर्त हेरी घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा मानवीय दृष्टिकोणबाट उचित रकम समेत थप प्रदान गर्न फैसला मार्फत आदेश गरिएको छ ।
