वाग्मती प्रदेशमा निजामती कर्मचारी अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम भएको छ । सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त उमेर हद तोकिएको हो ।
प्रदेश प्रमुखले स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन २४ गते बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै साउन २६ मा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो ।
प्रदेश सरकारले फागुन महिनामा अध्यादेशमार्फत निजामती र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि सदनबाट पास गर्न असफल भएको थियो । उक्त समयमा प्रदेशले जारी गरेका पाँचवटा अध्यादेशमध्ये चारवटा नवौं अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पास गर्न सरकार असफल भएको थियो । राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा फेरि उही अध्यादेश जारी गरेको भन्दै विरोधसमेत भइरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वनयमा निजामती र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी कानुनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । संघमा निजामती ऐन जारी नभइसकेको अवस्थामा प्रदेशले ‘ओभरटेक’ गर्दा गलत सन्देश जाने बताइन्छ । सरकार भने आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिन्छ । कानुनतः अध्यादेश सदन सञ्चालन भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक जारी गरी सदनबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सदनमा स्पष्ट बहुमत रहे पनि सरकारले संविधानसाग बाँझिने गरी अध्यादेश ल्याएका कारणले गर्दा अघिल्लो पटक दुईवटा अध्यादेश फेल हुन पुगेका थिए ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार अघिल्लो पटक ल्याएको अध्यादेश जारी भएसँगै निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित धेरै कार्य सुरु भइसकेका कारण पुनः अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको बताए । ‘सदनमा उठेका विषय र संशोधन प्रस्तावलाई समेटर अध्यादेश जारी गरेका छौं,’ उनले भने ।
अध्यादेशअनुसार प्रदेशमा इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले जनाए । उनका अनुसार निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुने र निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशीतर्फ कायम हुने छ । उक्त ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३९, आदिवासी जनजातिलाई ३७, दलितलाई ८, मधेसीलाई ७, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याई पदपूर्ति हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाद्वारा वाग्मती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साबिक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्थासमेत अध्यादेशले गरेको छ । समावेशीतामा आधारित निर्धारित पदहरूमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
