बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल शुरु हुँदैछ। देश संघीयतामा गएपछि बनेको प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकाल शुरु हुन लागेको हो । ०७२ सालमा जारी संविधानले देशमा संघीयताको व्यवस्था गरेपछि प्रदेश संरचना खडा भयो। ०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रदेश संरचनाले मूर्त रुप लियो तर प्रदेश संरचनाले ५ वर्षे पहिलो कार्यकाल सक्दा नै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
प्रदेश संरचनाले राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने काम मात्र गरिरहेको तर उपलब्धि भने खासै नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्नेसम्मका आवाज उठ्न थालिसकेको छ । प्रदेश संरचनाले आर्थिक भार थपिरहेको आवाज उठिरहेको वेलामा बागमती प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यहरूको तलब भत्ता र सेवा सुविधामै ५२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको पाइएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको तलब भत्ता र सेवा सुविधामा ५२ करोड ३८ लाख ३४ हजार ६७ रूपैयाँ खर्च भएको छ । बागमती प्रदेशसभामा ११० जना सदस्य रहन्छन् । तिनैमध्येबाट सभामुख, उपसभामुख र दलको नेता चयन हुने गर्छन्। सभामुख र उपसभामुखको स्वकीय सचिवलाई पनि प्रदेशसभा सचिवालयले तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा दिने गरेको छ ।
उनीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा ५ वर्षको अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयले ५२ करोड ३८ लाख ३४ हजार ६७ रूपैयाँ खर्चिएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार ५ वर्षमा प्रदेशसभा सदस्यले ३२ करोड २९ लाख ६ हजार ५०५ रूपैयाँ पारिश्रमिक लिएका छन् ।
सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यलाई बैठक भत्तावापत नै ५ वर्षमा ३ करोड ९३ लाख ९८८ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ। इन्धन खर्चवापत ७९ लाख ९० हजार ४३० रूपैयाँ, सेवा र परामर्श खर्चमा १२ लाख ९५ हजार ५०४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यसैगरी सचिवालयले विविध शीर्षकमा ५८ लाख ६४ हजार १२३ रूपैयाँ, कार्यक्रम खर्चमा १ करोड ५८ लाख १९ हजार ९७८ रूपैयाँ, खाजा र खानामा ३ लाख ५९ हजार ३५० रूपैयाँ, महँगी भत्तावापत ३२ लाख १६ हजार रूपैयाँ, सूचना प्रकाशनमा १५ लाख १२ हजार ८६४ रूपैयाँ र अन्य सुविधामा १३ करोड ४६ लाख १३ हजार ३२७ रूपैयाँ प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि खर्च भएको जनाएको छ ।
सभामुख र उपसभामुखले नै खर्च गरे ३ करोड
पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा बागमती प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखका लागि नै ३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख बालकृष्ण अधिकारीका अनुसार ५ वर्षमा सभामुख र उपसभामुखको सेवा सुविधामा सचिवालयले ३ करोड २७ लाख ७७ हजार ४४७ रूपैयाँ खर्चिएको हो ।
उनीहरूले ५ वर्षमा १ करोड ३९ लाख ७२ हजार ३२१ रूपैयाँ पारिश्रमिक प्रदेशसभा सचिवालयबाट बुझेका छन्। सभामुख र उपसभामुखले १ लाख ३० हजार रूपैयाँ बराबरको त पोशाक नै लगाएको सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले ६० हजार रूपैयाँको पानी खाएका छन्। त्यसैगरि पदाधिकारी तथा अन्य सुविधामा १ करोड १३ लाख २८ हजार ८७३ रूपैयाँ र बैठक भत्तामा २ लाख ३५ हजार २५० रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
उनीहरूले बिजुली खर्चमा ३ लाख ३० हजार रूपैयाँ, इन्धन खर्चमा १२ लाख ८४ हजार ९८४ रूपैयाँ, विविध खर्चमा ८ लाख ९२ हजार २०२ रूपैयाँ, सवारीसाधनमा १ लाख १९ हजार ९९९ रूपैयाँ, कार्यक्रम खर्चमा २ लाख २२ हजार ५४० रूपैयाँ, महँगी भत्तामा २ लाख ५६ हजार रूपैयाँ र भ्रमणमा २४ लाख ७ हजार १७५ रूपैयाँ खर्च गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको यो खर्च २०७४ सालदेखि २०७९ सालको भदौसम्मको हो । यसबाहेक फर्निचर, बिजुली, पानी, टेलिफोन, गाडी तथा आवास मर्मतसम्भार, अनुगमनजस्ता शीर्षकमा पनि हरेक महिना लाखौं रकम खर्च हुने गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
गत ५ वर्षमा बागमती प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालन तथा कर्मचारीको तलब भत्तामा ४० करोड ८४ लाख ९८ हजार ७४४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विभिन्न ३२ वटा शीर्षकमा गएका ५ वर्षमा सचिवालयले आफ्ना लागि ४० करोड ८४ लाख ९८ हजार ७४४ रूपैयाँ खर्चिएको हो ।
