हेटौंडा/ वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्षमा पनि सबै प्रादेशिक संरचनाहरू तयार हुन सकेका छैन । सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको २ वर्षपछि बल्ल जग्गा खोज्न सुरु गरेको छ ।
तत्कालीन नेकपा विभाजनपश्चात् सरकार जोगाउनमै सरकार केन्द्रित भएपछि प्रादेशिक संरचना निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । पाण्डेले कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवास गृह स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खोज्ने कार्यले केही गति पाएको देखिन्छ । हाल भवन अभावमा मन्त्रालय र कार्यालयहरू अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन । २ मन्त्रालय भाडाको घरमा र एउटा मन्त्रालय जीर्ण भवनमा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालीन जिविस भवनमा छ ।
२०७६ पुस २७ मा तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसँगै हेटौंडा स्थायी राजधानी कायम भएको थियो । प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंगिएसागै सरकारले सबै भौतिक संरचना एकै ठाउामा, एक वर्षभित्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि २ वटा पूर्ण बजेट आइसके तर यसतर्फ सरकारले चासो देखाएको छैन ।
‘अब स्थायी संरचना निर्माणतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । छिट्टै भूगोल छनोट गरी काम अघि बढाउने छौं,’ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले भने । सरकारले ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालु आवमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
