सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले गत असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकका निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
वाग्मती प्रदेशको हेटौंडामा शुक्रबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पूर्ववत् निर्णय शीघ्र कार्यान्वयनका लागि साझापत्र तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा २०८० असार १६ गते पोखरामा बसेको परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउने लगायत निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, बैठकले गत असार १५ गते पोखरामै बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति गर्दै शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने, मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कार्तिक २३ गते प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणपत्र र मधेश प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावबमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्नेलगायत ९ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरु सुदूरपश्चिमका कमलबहादुर शाह, कर्णालीका राजकुमार शर्मा, लुम्बिनीका डिल्लीबहादुर चौधरी, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, वाग्मतीका शालिकराम जम्कट्टेल, मधेशका सरोजकुमार यादव र कोशी प्रदेशका केदार कार्की सहभागी थिए ।
