काठमाडौं/ स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्न कोसिस गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमाथि दबाब बढ्दै गएको छ ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै गठबन्धनले आगामी वैशाख/जेठमा स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने बहाना खोजिरहँदा निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्ष दल र अन्य सरोकारवाला निकायले मिति तोक्न दबाब दिएका छन् ।
पछिल्लो पटक मंगलबार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर यस विषयलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । ‘अहिलेको कानुन रहेसम्म निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर भन्नेबाहेक अरू के गर्न सक्छ र ?’ आयोगको सिफारिसलाई लिएर कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी छ ।
आयोगले मिति तोकिए २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । ‘संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति बिलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ काम गर्नुपर्ने भएकाले माघ पहिलो सातासम्म मिति तोक्न यसअघि पनि आग्रह गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा रहेका दलले निर्वाचन टार्न खोजेपछि आयोगले पुन: विज्ञप्ति निकालेर चासो व्यक्त गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने भन्दै आयोगले एकै चरणमा गरे वैशाख १४ मा र दुई चरणमा गरे १४ र वैशाख २२ मा निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिन अब १ सय १४ दिन मात्रै बाँकी छ ।
