पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको पथलैया नारायणगढ सडक खण्डको विस्तारको विषयले यतिबेला हेटौँडा तातिएको छ । हरेक दिन सडक विस्तारको विषयमा कुनै न कुनै मुद्दाले चर्चा पाउने गरेको छ । कारण हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्र ।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्र बाधक बन्दै आएको छ । मुआब्जा विवाद र व्यवसायीको व्यवस्थापनको विषयमा हेटौँडा बजार क्षेत्रका नागरिक तथा व्यवसायीहरू सडक विस्तारको विरुद्धमा सङ्घर्षमा छन् भने ३५ दिने सूचना जारी गरेको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा सडक विस्तारको लागि साउन १५ कुरेर बसेको छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रको घना मानव बस्तीका कारण विगत देखि नै सडक विस्तारमा समस्या हुँदै आएको थियो । हेटौँडा बजार क्षेत्रका कारणले नै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको पथलैया नारायणगढ सडक खण्डको विस्तार कार्य हुन सकेको छै । दक्षिण तर्फ हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक र बुद्ध चोकबाट पश्चिम तर्फ राप्ती पुलसम्मका घरटहरा हटाउन नसक्दा सडक विस्तरमा बाधा पुग्दै आएको छ ।
सडक विस्तारमा रातोमाटेबाट दक्षिणतर्फ पथलैयासम्म र राप्ती पुलबाट पश्चिम तर्फ लोथरसम्म सडक सीमा २५/३५ मिटर कायम गर्न कुनै समस्या छैन । सो खण्डमा २५/२५ मिटर सडक विस्तार गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । तर, हेटौँडा बजार क्षेत्रमा भने सो अवस्था छैन । हेटौँडाको सडक विस्तारको अर्को समस्या हो, हेटौँडा–८ र ९ को सुकुम्वासी बस्ती ।
राज्यका सरकारी संयन्त्रबीच नै समन्वयको अभावका कारण हेटौँडाको सो बस्ती पनि सडक विस्तारमा समस्याको रूपमा देखिएको हो । राष्ट्रिय राजमार्ग व्यवस्थापन लागि सरकारले २०३१ सालमा सडक ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐन २०३६ र २०४६ मा गरी २ पटक संशोधन पनि गरियो । सो ऐन ल्याउनुको मुख्य कारण थियो – नागरिकहरूको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नका लागि सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण, निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तार र सुधार गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने, मुआब्जा वितरण गर्ने । सो ऐन अनुसार राजमार्ग क्षेत्रको सीमा रेखा समेत तोकिएको छ ।
सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन सरकारले २०३४ असार २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा तोकेको छ । तर, २०३१ मा सडक ऐनले तोकेको सीमा रेखा २०५२ देखि २०६७ सम्म पटक पटक मिचिएको देखिन्छ । राज्यको तत्कालीन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले सडक ऐन नै नटेरेको प्रस्ट छ ।
