२०८१ श्रावण ९, बुधबार    

बजेटमा सधैं किचलो

२०८१ असार ७, शुक्रबार ११:३५ बजे

वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने बजेटमा प्रतिपक्षी दलहरुले किचलो गर्ने गरेका छन् ।

हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत वा बहुमतबाट पारित भएपनि ‘बजेट’ मा भने लफडा हुने गरेको छ । विहीबार बजेटमा विभिन्न त्रुटी औंल्याउँदै वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । विपक्षीको अवरोधसँगै प्रदेशसभा बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । कांग्रेसको अवरोधपश्चात् बिहीबार दिउँसो ३ बजे बस्ने तय गरिएको बैठक दलहरूको छलफलमा सहमति नजुटेपछि सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित गरिएको हो ।

चालु आवको बजेटमा तत्कालिन प्रतिपक्षी (हाल सत्तापक्ष) नेकपा एमालेले असहमति जनाएपछि करिब नौ महिना लगाएर समस्या सरकारले समस्या समाधानको पहल गरेको थियो । एमाले सत्तापक्ष भएसँगै उक्त विषय ओझेलमा परेको हो । तत्कालिन समयमा शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सकारले ‘अर्थ तथा विविध शीर्षक’को बजेटबाट प्रतिपक्षी दललाई ७० करोड रुपैयाँ बराबरको योजना समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि एमाले केही लचिलो बनेको थियो ।

सरकारले उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न घुमाउरो तवरबाट ‘सदनमा विशेष समिति’ गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई चैत महिनामै रकामान्तर गरी सांसदको ‘तजविज’बाट खर्च गर्ने गरी करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको योजना अर्थ तथा विविध शीर्षकबाट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कर्मचारीको असहयोग र अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको पत्र देखाउँदै पन्छिरहेका थिए ।

हरेक वर्ष बजेटमा विपक्षी दलबाट निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई सरकारले निश्चित रकम बराबरको योजना र विपक्षी दलहरुलाई एकमुष्ठ बजेटको सिलिङ तोकेर योजना मागेर समावेश गराउँदै आएको छ । तर, सदनमा बजेट प्रस्तुत भएर छलफलको क्रम अगाडि बढेसँगै विपक्षीले विभिन्न आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरी सौदाबाजी गर्ने गरेका छन् ।

संघीयता विज्ञ एवम् पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्य डा.खीमलाल देवकोटाका अनुसार पहुँचका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीतहुँदा वर्षेनी यस्ता समस्या दोहोरिने गरेका हुन् । ‘सत्ता–प्रतिपक्ष दुवै सांसद आफ्नो लेटरप्याड प्रयोग गरेर मन्त्रालय धाउँदै बजेट माग्दै गर्छन् । खल्तीका योजनामा बजेट हाल्ने प्रयास गर्छन् । जसका कारणले समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।’, उनले पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, योजना बैंक र नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेर सरकार अगाडि बढेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहने बताए ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम नै फरक छ । तर, सवैले एउटै काम गरिरहेका छन् । मानव विकास सूंचाकलाई हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ । अनिमात्र न्योचित वितरण हुन्छ ।’, डा. देवकोटाले विपक्षी दल सदनमा खरो र आक्रमकरुपमा प्रस्तुत नभएर बजेटमा भाग खोज्दा समस्या हुने गरेको औंल्याए ।