२०८१ बैशाख १४, शुक्रबार    

निर्वाचनका लागि १६ अर्बभन्दा बढी निकासा

२०७९ बैशाख २८, बुधबार १२:१३ बजे

वैशाख ३० मा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयले १६ अर्बभन्दा बढी निकासा दिएको छ । मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय लगायतलाई निर्वाचनलक्षित प्रयोजनका लागि यो रकम निकासा दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै निकासा निर्वाचन आयोगलाई भएको छ। मन्त्रालयले आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड दिएको हो । 

निर्वाचन आयोगले सुरुमा १२ अर्ब हाराहारीमा बजेट माग गरेको थियो । तर पछि फाइनल हिसाब निकाल्दा आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको हो । यो रकम आयोगले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र, मतपेटीका, सीसी क्यामेरा लगायत निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि प्रयोग गरिरहेको छ। योपटक आयोगले अधिकांश मतदान स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने तयारी गरेको छ ।  

आयोगले मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री खरिद गरी निर्वाचन केन्द्रमा पठाउन समेत सुरु गरिसकेको छ। यस्तै, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरुलाई भत्ताको व्यावस्था आयोगले सोही स्रोतबाट गर्नेछ । 

यसैगरी, अर्थले पाँच अर्ब ६३ करोड गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको लागि विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।  यो रकम प्रहरीको भत्ता म्यादी प्रहरीको सेवा सुविधामा प्रयोग खर्च गरिनेछ ।

प्रत्येक निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको संख्या नपुग्ने भएकाले निश्चित अवधिका लागि प्रहरी नियुति गर्ने गरिन्छ । यो पटक देशभर एक लाख म्यादी प्रहरी नियुक्त गरिएको छ। यसको दायित्व मात्रै सरकारलाई चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।

म्यादी प्रहरी निर्वाचन अघि-पछि गरेर ४० दिनसम्म खटिनेछन् । यिनले सेवा सुविधाका लागि प्रतिव्यक्ति  ३० हजार २ सय ४० रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाउनेछन् । रासन भत्ता ७२ सय र पोसाक भत्ता ६ हजार रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्नेछन् । सेवा अवधिभरमा कुनै म्यादी प्रहरीको निधन भएमा २० लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप परिवारलाई प्रदान गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

यसैगरी, सुरक्षाकर्मीको ५० प्रतिशत भत्ता वापतको रकम पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । यसअघिको सुविधालाई दैनिक भ्रमण भत्ता (टिएडिए) मा मिलान गर्न पाउने व्यावस्था गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीको हौसला बढाउन सरकारले यो निर्णय गरेको हो । 

नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका लागि पनि दुई अर्ब २९ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विविध शिर्षकमा चालु वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि यसमा नपुग रकम रकमान्तर गरेको हो।