हेटौंडा/आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणमा वाग्मती प्रदेश सरकार जुटेको छ । प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध भएको २ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको अवस्थामा सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
बजेट अधिवेशनको सुरसार नै नभएको अवस्थामा वाग्मती सरकार भने स्थानीय तहसँग आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने योजनाको माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि समपूरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहसँग योजना माग गरेको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानको हकमा बढीमा पाँचवटा र प्रदेश विशेष अनुदानको हकमा बढीमा तीनवटा योजना माग गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकारले आफूअनुकूल बजेट रकमान्तर र नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेको छ । आर्थिक मन्त्रालयको फागुन २ गतेको निर्णयअनुसार फागुन मसान्तसम्म योजना पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम प्राथमिकीकरणसहित विद्युतीय प्रणालीमा प्रस्ताव पेस गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विमोचन घिमिरेका अनुसार समपूरक अनुदानको कार्यक्रम कार्यान्वयन अवधि बढीमा २ वर्षको हुनुपर्नेछ । ‘गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाका लागि १ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म बजेट हुनुपर्नेछ । नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम २ करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म बजेट हुनुपर्छ,’ स्थानीय तहमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ । प्रदेशले उपलब्ध गराउने समपूरक बजेटमा ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी स्रोत स्थानीय सरकारले नै जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
