काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकोमा तत्काल जरिवाना अशुल नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मेयर शाहले गत पुसको दोस्रो साता उनीसहित एक लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई जरिवाना अशुल गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनीलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
गत मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र आयोगमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोक्दै ६ महिनाभित्र तिर्न निर्वाचन आयोगले अल्टिमेटम दिएको थियो ।
उक्त अवधिमा जरिवाना नबुझाउने व्यक्ति अन्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पनि अयोग्य हुने, निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पदमुक्तसमेत हुने निर्वाचन आयोगको निर्णय थियो । आयोगले काठमाडौंका मेयर शाहलाई ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
