नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नागरिकहरू स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था नआउने दाबी गरेका छन् । शनिबार हेटौँडामा पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा मन्त्री बस्नेतले सरकारले नागरिकहरूमा सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउने काम गरिरहेकाले उपचार अभावमा नागरिकहरूले मृत्यु वरण गर्नु नपर्ने बताएका हुन् ।
नागरिकहरूको उपचारमा सरकार गम्भीर रहेको र सोही अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नागरिकको उपचारका लागि सहज र सुलभ सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।
‘कुनै पनि नागरिकले उपचार अभावमा मृत्यु वरण गर्नु पर्दैन । सरकारले नागरिकहरूको सहज सेवा प्रवाहका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउन सरकारी र निजी दुवै अस्पताललाई निर्देशन दिइएको छ ।’ उनले भने, ‘आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिहरूको उपचारका लागि सरकारले अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ । सो निर्णय देशभरका अस्पतालमा लागु भएको छ । वडाको सिफारिसमा विपन्न नागरिकले सो सुविधा लिन सक्छन् । सो सुविधा लिन नसकेका विपन्न नागरिकको उपचार सरकारले गर्छ । सरकारले आफ्नै खर्चमा नागरिकको उपचार गर्छ त्यसको जिम्मा मैले लिएको छु ।’
मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो समयमा चिकित्सक माथि भएका आक्रमणका घटनाका विषयमा सरकार र मन्त्रालय गम्भीर रहेको र त्यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको बताए । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि भएका आक्रमणमा छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।
विकट र दूर दराजका नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि सहर केन्द्रित रहेर बसेका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई गाउँ गाउँ पठाएर सेवा प्रवाहको काम भइरहेको उनले बताए । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्याहरू समाधानका लागि ३ प्रकारबाट सुधारका काम गरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह सुधारका लागि भौतिक संरचना, दक्ष जनशक्ति र प्रविधियुक्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा रहेको अपुग दरबन्दी थप गर्ने पहल भइरहेको उनले बताए ।
‘२५ वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यक दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । २०५५ सालमा ३२ हजार दरबन्दी कायम रहेको थियो । अहिले घटेर ३१ हजार पुगेको छ । २५ वर्षमा थप हुन नसकेको दरबन्दी यस पटक थप्ने प्रयास भएको छ । आथिर्क अभावमा अर्थ मन्त्रालयले थप नगर्न भनेको छ । तर, हामी स्रोत व्यवस्थापन गरेर द।वन्दी बढाउने पहलमा छौँ । सो सम्बन्धी स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालय बिच सहमति भइसकेको छ । २ महिना भित्रमा दरबन्दी थप हुन्छ ।’ उनले भने ।
मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमा रहेका अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापनसहित औजार उपकरणको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उनले बताए । विभिन्न अस्पतालमा अलपत्र अवस्थामा रहेको औजार उपकरणहरूलाई जम्मा गरेर आवश्यकता अनुसार अस्पतालहरूमा वितरणको काम गरिएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
दीर्घ रोगबाट पीडित नागरिकहरूको उपचारका लागि सरकारले सहायता उपलब्ध गराइरहेको र उनीहरुले नियमित रूपमा प्रयोग गर्दै आएका औषधी खरिदका लागि सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन नगरेकाले आगामी वर्षमा सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उनले बताए । अस्पतालमा बिमाबाट प्राप्त हुने औषधीको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिएको र बिमालाई व्यवस्थित बनाउन आइटि इन्जिनियरहरूको सहयोगमा प्रविधियुक्त सफ्टवेयर निर्माणमा मन्त्रालय लागि परेको उनको भनाई छ । सो सफ्टवेयर निर्माणका लागि २ महिना लाग्ने र सोको व्यवस्थापन पश्चात् नागरिकहरूलाई सहजता मिल्ने मन्त्री बस्नेतले बताए ।
मन्त्री बस्नेतका अनुसार चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधारसँगै कार्यान्वयनमा पनि सरकारले जोड दिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि सरकारले विकृति अन्त्यमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नीति अवलम्बन गरेको उनले बताए । मन्त्रालयको २० प्रतिशत बजेट कतौतीका बाबजुद पनि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा अस्पतालहरूलाई प्रविधियुक्त बनाउन पहल भएको र सोही अनुसार छलफलहरू जारी रहेको उनले बताए ।
