1642643154.jpg)
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प भएको छ । करिब एक वर्षदेखि कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ गत पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको सोझो असर प्रदेशसभामा पनि परेको छ । संघमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदन चल्न दिएको छैन । अबको एक वर्ष यस्तै अस्थिर तवरले प्रदेशसभा चल्ने संकेत देखिएको छ ।
एक वर्षदेखि प्रदेशसभाले बिजनेस नै नपाउँदा अलमल बढेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही विधेयक भने हाल समितिमा विचाराधीन छन् । प्रदेशसभा सुचारु हुन नसक्दा समितिमा गएका विधेयकहरू पुनः प्रदेशसभामा आउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार भने यस विषयमा गम्भीर देखिँदैन । त्यसका साथै, बढ्दो कोभिड संक्रमणका कारण प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित छ । सरकारले माघ १० गतेका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरे पनि बैठकको कुनै टुंगो छैन ।
नयाँ सरकार गठनको दुई महिना बित्दासमेत नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध गरेसँगै पुस ८ गते स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सरकारले विपक्षी दलसँग कुनै औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद गरेको छैन । ‘संक्रमण बढेको छ । तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना छैन,’ एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लक्षित गरेर प्रदेशसभा बोलाउने तयारी भए पनि त्यसबाट सरकार पछाडि हटिसकेको छ ।
वाग्मती प्रदेशमा गठबन्धन सरकारसँग ५९ मत छ । एमाले, विवेकशील साझा, राप्रपा र नेमकिपा प्रतिपक्षमा छन् । सरकारले बिजनेस दिन नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलबाट पनि सदन सञ्चालन गर्न ठोस पहल हुन सकेको छैन । सरकारलाई दबाब दिन प्रतिपक्षी दल चुकेको छ । प्रतिपक्षी दलहरू नै मोर्चाबन्दी गरेर सदन सञ्चालनमा अवरोध गर्ने तयारीमा छन् ।
सरकारले पनि सदन प्रभावकारी रूपमा सुचारु गर्ने विषयमा ठोस पहल लिन सकेको छैन । सभामुखले पनि यस विषयमा ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादका कारण चेपुवामा प्रदेशसभा परिरहेको छ ।
‘कोरोना कारण तयार पारिएको स्वास्थ्य मापदण्डले गर्दा पनि हामीले बैठक बोलाउन सक्दैनौं । अवस्था हेरेर यो महिनाको अन्त्यसम्मा बैठक बोलाउनेछौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने । सरकार सदनलाई आवश्यक बिजनेस दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशसभा सचिवालयले भने मुस्किलले सदनमा दुई दिनलाई सदन सञ्चालन गर्न पुग्ने बिजनेस रहेको जनाएको छ ।
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको करिब ४ महिनाभन्दा बढी समय बित्दासमेत नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता गराउन सरकार असफल भएको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउन थालेका छन् । ‘हामी सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक छौं । हाम्रो माग सरकारले पूरा गर्नुपर्यो । सरकार प्रतिपक्षीबाट टाढा टाढाभइरहेको छ,’ एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले भने । उनले सरकार सदनसँग डराएर टाढा भागिरहेको आरोप लगाए ।
पछिल्लो समय प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि सरकार परिवर्तनका लागि मात्र केन्द्रित भइरहेको छ । असोज २४ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन नीतिनिर्माण गर्नेभन्दा पनि विश्वासको मत लिने, राजीनामा दिने स्थानको रूपमा परिणत भएको छ । (इकान्तिपुरबाट)
