हेटौंडा/ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको कार्यपालिकाको निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।
उपमहानगरका सूचना अधिकारी भानुभक्त थपलिया आफूलाई सार्वजनिक गर्ने गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय नै प्राप्त नभएको बताउाछन् । ‘मैले पाएको जति वेबसाइटमै अद्यावधिक गरेको छु, कुनै मितिको निर्णय चाहियो भने कार्यालय आएर माग्नेलाई उपलब्ध गराउाछु,’ उनले भने । कार्यपालिकाका निर्णयहरु मात्रै होइन, नगरसभा र नगरपालिकाका अन्य निर्णयहरु समेत वेवसाइटमा उपलब्ध छैन । नगरसभाले पास गरेका ऐन/नियमसमेत राजपत्रमा प्रकाशित गर्न रोकेर महिनौंसम्म लुकाउने गरिएको छ ।
नागरिकले सूचना नमागे पनि सूचनाको हकअनुसार प्रत्येक ३ महिनामा सार्वजनिक कामकारबाही र सार्वजनिक कोषबाट हुने खर्च स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, १३ दशमलव ५८ प्रतिशत स्थानीय तहले वेबसाइटबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खर्चको सूचना वेवसाइटमार्फत ३३ प्रतिशतले सार्वजनिक नगरेको र ६६ प्रतिशतले गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ८२ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्र र सबै वडामा इन्टरनेटको पुहँच पुगेको छ भने १७ प्रतिशत स्थानीय तहमा अझै इन्टरनेट पुगेको छैन । २० प्रतिशत वडा कार्यालयमा फ्रि वाईफाई समेत रहेको पाइएको छ ।
पालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिन भनेर सबै स्थानीय तहले वेवसाइट बनाएका छन् । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०६४, नियमावली २०६५ ले सुशासन कायम गर्न वा सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न निर्देशित गरेको छ । सूचना प्रविधि नीति २०६७ पनि कार्यान्वयनमा छ । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको ४ वर्षमा पनि सबै स्थानीय तहले सूचनाहरु प्रविधिमैत्री बनाउन सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८१ स्थानीय तहमा सर्वेक्षण गरेर जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार १३ प्रतिशत स्थानीय तहले आफ्नो वेवसाइटमा सूचना अपडेट नगर्ने पाइएको छ ।
