हेटौंडा/ वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागााईलाई पदमुक्त गरेपछि उनी अदालत जाने भएको छन् ।
शुक्रबार विहान आफ्नो आधिकारीक फेसबुक पेजबाट उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘ म चारवर्षका लागि उपाध्यक्षमा नियुक्त भएको हुँ । मैले परिषद्को गरिमालाई ध्यानमा राखी क्षेत्राधिकार भित्रै रहेर समग्र वाग्मती प्रदेशका युवाहरुको हितका लागि कार्य गर्दै आइरहेको थिएँ ।’, उनले आफ्नो फेसबकुमा लेखेका छन्,‘राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले म माथि अन्याय भएको मैले ठानेको छु । यसको लागि कानुनी उपचार खोज्नेछु । मलाई विश्वास छ सरकारको स्वेच्छाचारीता र म माथि भएको अन्यायलाई न्यायलयले सच्याउनेछ ।’
प्रदेश सरकारको विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका विभागीय मन्त्री तथा परिषद् अध्यक्षसाग समन्वय नगरी काम गरेको, सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नदिएको, पत्रकार सम्मेलन गरी परिषद्को आन्तरिक गोपनीयता भंग गरेको, परिषद्को स्वीकृति वेगर लोगो तथा स्लोगन सार्वजनीक गरेको, ऐन कानुनको बर्खिलाप गर्दै स्वेच्छाचारी गतिविधिहरु गर्दै गएको भन्दै चौलागाईलाई बर्खास्त गरेको थियो ।
चौलागाईं २०७८ जेठ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चौलागाईंलाई युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । करिब ५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको युवा परिषद्को उपाध्यक्ष चौलागाईं र युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न ढकालवीच लामो समयदेखि विवाद भइरहेको थियो ।
