केन्द्रलाई बाइपास गरेर कानुन बनाउँदै प्रदेश

हेटौंडा/ संघीय सरकारलाई बाइपास गरेर वाग्मती प्रदेशले साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन तयार गरिसकेको प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन निर्माणमा जुटेको हो ।

साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण केन्द्रीय सरकारले चासो नदिएसँगै प्रदेश सरकार आफैं कानुन निर्माणमा जुटेको हो । साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले अब संघीय सरकारलाई नकुर्ने नीति साथ अगाडि बढेको देखिन्छ । साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेशसभालाई आवश्यक विजनेस समेत पुगिरहेको छैन । जसका कारणले गर्दा पनि प्रदेश सरकार कानुन निर्माणको आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।

संविधानअनुसार संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने ऐन नबाझिने गरी बनाउन जरुरी रहेको छ । तर, संघले निर्माण नगरेपछि प्रदेशले संघले निर्माण गरेको कानुनसँग बाझिएको खण्डमा संशोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको हो । अहिले प्रदेश सरकार निजामति ऐनको अभावमा कर्मचारी भर्नामा समस्या भइरहेको बताएको छ । हाल कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।

संविधानअनुसार साझा अधिकार सूचीका २५ ऐन संघले निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेश तहमा बन्न सक्ने अवस्था छ । तर, संघले ती ऐन निर्माणमा चासो नदिँदा लामो समयदेखि प्रदेशले ऐन अभावमा काम गर्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारले निजामती ऐन बनाउन ढिला गरेपछि यसअघि मधेश प्रदेशले पनि संघको बाटो नहेरेर आफैंले विधेयक निर्माण गरेको थियो । मधेशबाहेक अन्य प्रदेशले भने हालसम्म यो ऐन बनाएको छैन ।

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले चारवर्षदेखि निजामती ऐन बनाएर प्रदेश सरकारलाई बाटो खुल्ला गरिदिन आग्रह गर्दै आए पनि संघीय सरकारले ढिलाइ गरेपछि वाग्मती सरकार आफैं विधेयक निर्माणमा जुटेको हो । ‘साझा अधिकार सूचीकै भएपनि हामीलाई निजामती ऐन अहिले आवश्यक छ । त्यसकारण पनि बनाउन लागेका हौं ।’, उनले भने । उनले प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्षमा पनि संघले साझा अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणमा चासो नदिँदा प्रदेशको भूमिका कतिबेला कहाँ कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको भन्दै अब सो अन्योल चिर्दै प्रदेश आफैंले ऐन बनाउन लागेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

साझा अधिकारको सूचीभित्र रहेका ऐनहरू संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने, त्यसको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकेपछि मात्र प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाउने भएकाले संघको मुख ताकेर बसिरहेको थियो । ‘प्रदेश सरकारले अब आफ्नै ढंगले विधेयक बनाएर संसदमा लैजान्छ । विधेयक संसदबाट ऐन बनेर आउँछ । पछि संघीय सरकारसाग ऐन बाझिन पुग्यो भने संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ’,उनले भने ।

संघीय सदनमा लामो समयदेखि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ । पोखरेलले प्रदेशमा निजामती ऐन निर्माण नहुँदा प्रदेशमातहतका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताए । निजामती ऐन अभावले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीबाट काम चलाइरहँदा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएर काम गर्न थालिसकेको भएपनि हालसम्म निजामती ऐन भने बन्न नसक्दा प्रदेशले नयाँ कर्मचारी थपिरहँदा भएका कर्मचारीको बढुवा गर्न पाएको छैन ।

यसले प्रदेश मातहतमा काम गरिरहेको र बढुवा हुनुपर्ने तर ऐन अभावमा बढुवा हुन नपाएका कर्मचारीले अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन् । ऐन नहुँदा कर्मचारीलाई नसिहत दिन पनि सकस परेको छ । उनका अनुसार हाल वाग्मतीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २०७८ को खाका बनाइरहेको छ ।

‘हामीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले सामान्य खाका मात्र दिएर अहिले निजामती ऐनको ड्राफ्ट बनाउने काम भइरहेको छ । ड्राफ्ट निर्माण भएपछि मात्र छलफल र सहमति लैजाने कुरा छ,’ पोखरेलले भने । प्रदेश सरकारका एकल अधिकार सूचीमा रहेका कानुन भने धेरै निर्माण भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न ९९ वटा कानुन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । हालसम्म ६१ वटा कानुन निर्माण भइसकेको छ ।