वाग्मती प्रदेश सरकार र सांसदहरु संघीय सरकारप्रति रुष्ट देखिएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेको कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको उनीहरुको आरोप छ ।
हेटौंडामा आयोजित ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रियामा आफ्नो धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित प्रदेशसभा सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार आफैं प्रयोग गर्ने, संविधानको भावना विपरित अधिकार कटौती गर्ने र साझा अधिकार सूचीका कानुन समयमै नबनाएर प्रदेशलाई असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध केही दिनभित्रै मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको बताए
पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सिंहदरबारका कारण प्रदेशसभाको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको आरोप लगाए । ‘प्रदेशमा रहेका ४५ प्रतिशत कर्मचारीले संघीयता थेगिरहेका छन् । सिंहदरबार कर्मचारी, कानुन, अधिकार दिन तयार छैन । हामी पनि सानासाना योजनामा बजेट हालेर तमासा खडा गरिरहेका छौं । जसको कारणले गर्दा अहिले केही समस्या देखिएको हो ।’, उनले प्रदेशलाई प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न समेत संघले जग्गा उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य रमा आलेमगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिनको लागि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले संघीय सरकारले सजिलै प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने भएकाले मुद्दा हालेर अधिकार ल्याउनुपर्ने जीकिर गरिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार आफै काखी च्यापेर बस्दा समस्या भएको टिप्पणी गरिने ।प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पुर्याउनका लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयता माथि प्रश्न उठेको दाबी गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाइ नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नराखिएकाले जितेर जानेहरूले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए ।
