संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको छ । शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको जिम्मा सिधै केन्द्रको हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ बनेको छ । तर ऐन लागू गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी अधिकार केन्द्रमा तानिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएपछि वाग्मती प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती भएको छ र उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको अधिकार केन्द्रमातहत गएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधन गरेर सरकारले प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ ।
त्यसो त अहिले शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था र प्रहरी खटनपटन केन्द्रबाटै हुँदै आएको छ । समायोजन र कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण ऐन लागू भइनसकेका कारण यही अभ्यासलाई कामचलाउका रूपमा प्रयोग गरिंदै आएको छ । पछिल्लो पटक अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि कानुनअनुसार नै तीन जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धान अधिकार नेपाल प्रहरीमातहत आएको हो ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले संघीय राजधानी र त्यसको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी उपत्यकामा तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानको विषयलाई केन्द्रमातहत राखिएको बताए । वाग्मती प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती भएपछि वाग्मती प्रदेश सरकारले विरोध गरेको छ ।
ऐन ल्याउनुअघि केन्द्र सरकारले सामान्य सोधपुछ र जानकारीसमेत नगराएको वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए । ‘केन्द्रका नेता र कर्मचारीमा एकाधिकारीवादी र सामन्ती चिन्तन अझै कायम छ, आफूसँग भएका अधिकार प्रदेशमा जान नदिने उनीहरूको नियत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले संघीयता र अधिकार बाँडफाँट कागजमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा आएको छैन ।’
मन्त्री खनालले वाग्मती प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय आपत्तिजनक र संविधानविरोधी रहेको भन्दै यो संशोधित कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताए । ‘कि संविधान पालना गर्नुपर्यो, संविधानले उपत्यकाका तीन जिल्लालाई वाग्मती प्रदेशमा रहने स्पष्ट गरेको छ, होइन भने संविधान मिचे भयो,’ उनले भने ।
चैत दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष पेस गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावअनुसार अध्यादेश जारी गरेसँगै उपत्यकाका तीन जिल्ला अब नेपाल प्रहरीमातहत पुगेका छन् ।
