प्रदेशद्वारा २१ निकायको दरबन्दीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया सुरु

सरकारले अब क्रमिक रूपमा प्रदेशका अन्य मन्त्रालय र निकायहरुको पनि दरबन्दी तेरिज तयार गरी स्वीकृत गर्ने उनले बताए । ‘प्रदेश सरकार स्थापनापश्चात् निर्माण भएका विभिन्न २१ वटा निकायको अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीहरुको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको हो, ’ उनले भने ।

अब प्रदेशमा अस्थायी दरबन्दीहरु प्रदेश किताबखानामा दर्ता भइ स्थायी रूपमा पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश संरचनालाई थप सशक्त बनाउन यस कार्य महत्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले अगाडि भने । बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्र स्थापना तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७७ संशोधन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । गठन आदेशबाट सञ्चालन भइरहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई व्यवस्थित र स्थायित्व प्रदान गर्न ऐन जारी गर्ने तयारीअनुसार विधेयक तर्जुमाका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारको दावी छ । उक्त ऐन जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, निर्वाचित पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने उनले बताए ।

सरकारले कला मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र सरकारका चलचित्र क्षेत्रसँगको विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न चलचित्र विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि यस ऐन जारी गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेशसभामा पेस गर्न सहमति प्रदान गरेको छ । यसअघि अध्यादेशबाट जारी भएको उक्त विधेयक पुनः विधेयकका रुपमा संसद पठाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले गत २०७९ भदौमै यस सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, संसद् सञ्चालनको ६० दिनसम्ममा पनि सो अध्यादेश प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि फेल भएको थियो ।