सरकारले आमा र छोरीहरुको महत्व बुझाउन नसकेको गुनासो पोखिएको छ । लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनविरुद्ध नीतिहरुको निर्माण गरेपनि सरकारले जनमानसमा आमा र छोरीको महत्व बुझाउन चुकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । हेटौंडामा मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको विभेदपूर्ण लिंग छनौटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८–८८ विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठिमा बोल्दै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधहरुले घरपरिवार र समुदायमा आमा–छोरीको महत्व बुझाउन जरुरी रहेको औंल्याएका हुन् ।
नेपाली समाजमा छोरीभन्दा छोरा रुचाउने पुरातनवादी सोचलाई निरुत्साहन गर्न सरकार असफल भएको गुनासो गरिएको हो । सरकारले ढिलो गरी अघिल्लो वर्षबाट मात्रै रणनीति कार्यान्वयन गर्न जुटेको थियो । २०७८ मै रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएपनि बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिएको थियो ।
सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेपछि कार्यसम्पादन उचित नभएको सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएका छन् । रणनीतिको पहिलो उद्देश्यमै तीनै तहका सरकारले लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनको विरुद्धमा आवश्यक नीतिहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, बागमती प्रदेशका मन्त्रालय, कानुन व्यवसायी, गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुले रणनीतिलाई सामुदायमा लगेर स्थानीयलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विभेदपूर्ण लिंग छनौटको अन्त्यका लागि समुदायलाई परिचालन गरेर व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिइनु पर्ने जनाइएको छ ।
हेटौंडाकी नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामाले छोरी र आमाहरुको महत्व बुझाउन सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जनाएकी छन् । छोरीको महत्व महिलाले मात्रै बुझेर नहुने भन्दै पुरुषहरुलाई पनि महत्वबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् । उनले छोरीहरुको दुःख र कठिनाई भनिसाध्य नभएको बताइन् । ‘छोरीहरुको समस्या भनेरसाध्य छैन । झन् राजनीतिक गर्ने छोरीहरुलाई धेरै गाह्रो छ,’ लामाले भनिन् । स्थानीय तहले काम गर्नुपर्नेमा हेटौंडा उपमहानगर तयार रहेको बताइन् ।
संघीय सरकारले रणनीति कार्यान्वयनका लागि समिति बनाएर मात्रै नहुने भन्दै आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । ‘कानुन मात्रै पठाएर काम गर्न सकिन्न । बजेटपनि पठाउन प¥यो,’ लामाले भनिन् । उनले मेयरसँग छोरी कार्यक्रम राखेको बताइन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव बद्री बहादुर खड्काले रणनीति कार्यान्वयन गरे कोसेढुंगका रुपमा सावित हुने बताए । उनले रणनीति कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । सचिव खड्काले आमाहरुले छोरा नपाएको निहुँमा आत्महत्या गरेको भन्दै यस रणनीतिले आत्महत्या न्युनिकरण अभियानलाई पनि साथमा अगाडि बढाउने बताए ।
कानुन कार्यान्वयनमा जान सशक्तीकरण चाहिने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा सहभागीहरुले अल्ट्रा साउण्डको गतल प्रयोग रोक्नु पर्ने बताए । कृपा र युएनफपीए नाम संस्थाको सहयोगमा भएको कार्यशाला गोष्ठिमा आज्ञा खनाल र नर्स सोनालक्ष्मी कर्मचार्यले सहजीकरण गरेका थिए ।रणनीतिअनुसार पहिचानको अधारमा गर्भपतन गर्न चाहने दम्पत्ति, परिवार र समाजको सोच परिवर्तनमा जोड दिने, लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनका विरुद्धमा स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुको भूमिका र दायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउने, छोरा र छोरीको समान महत्वलाई प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत सोच, मान्यता र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने, आर्थिक सशक्तीकरणका लागि उद्यम व्यवसायमा महिला तथा किशोरीहरुको अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने, महिला तथा किशोरीहरुको सामाजिक सशक्तीकरण गर्दै नेतृत्व विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सन् २०११ मा भएको जनगणनामा आधारित रहेर संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष नेपालले २०१७ मा प्रकाशित ‘नेपालको जनसंख्या स्थिति विश्लेषण’ नामक प्रतिवेदनमा १२ जिल्लाहरुमा १ वर्षभन्दा मुनिको जन्मदरको लैंगिक अनुपात १ सय १० वा सो भन्दा बढी भएको देखाएको थियो ।सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणको तथ्यांकमा आधारित रहेर गरेको विश्लेषणमा राष्ट्रिय रुपमा जन्मदरको लंैगिक अनुपात १ सय १० रहेको व्यहोरा सोही कोषले प्रकाशित गरेको नेपालको कन्ट्री प्रोफाइल २०१९ नामक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको छ । नेपाल छोरीलाई भन्दा छोरालाई उच्च प्राथमिकता दिने पित्तृसतात्मक मान्यता भएको देश भएकोले छोरी भन्दा छोरा जन्माउन चाहना राख्ने गरिएको पाइन्छ ।
