मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको आज ४ वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्षको माघ २९ लाई स्थापना दिवसका रूपमा मनाउँदै आए पनि यस वर्षबाट औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । देशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै पहिलो प्रदेश सरकारका रूपमा गठन भएको वाग्मतीले यो अवधिमा ३ वटा सरकार पाइसकेको छ तर ३ वटै सरकार आ–आफ्नो कार्यकालमा बदनाम भए, राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीमा व्यस्त रहे ।
प्रदेश स्थापनाको सुरुवाती वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा हेर्ने हो भने त्यो समयमा केही काम भएको मान्न सकिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा सरकार टिकाउने खेल र आरोप/प्रत्यारोपमै समय बित्यो । प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि स्वयं प्रदेशसभाका सांसदहरूले प्रश्न उठाउनेसम्मको अवस्था बन्यो ।
२०७७ पुस ५ मा संघीय संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको कदमपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारमाथि पनि पर्यो । पुस १० मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरू लागेपछि प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । झन्डै ७ महिनापछि यसको अवतरण भयो र गत भदौ २ मा पौडेलले राजीनामा दिए । यो ७ महिनामा पौडेलले सत्ता टिकाउनेबाहेक केही गर्न सकेनन् ।
४ वर्षमा प्रदेशमा न त अपेक्षित कानुन निर्माण भए, न विकास निर्माणले गति नै लियो । प्रादेशिक सरकारले आफ्नो औचित्य स्थापित हुने गरी काम गर्न नसक्दा यो संरचनामाथि बारम्बार प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सुरुवाती २ वर्षमा सत्तारूढ दल तत्कालीन नेकपाभित्रैको आन्तरिक कलह सतहमा आउने गरी विवाद भयो । एउट पक्षले अर्को पक्षलाई विभिन्न आरोप/प्रत्यारोप लगाइरह्यो । विशेष गरी तत्कालीन नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डेलगायतले खुलेरै पौडेल सरकारको आलोचना गरे । पछि शाक्य मुख्यमन्त्री भइन् भने पाण्डे हाल मुख्यमन्त्री छन् ।
शाक्यको ७० दिने कार्यकालमा कुनै ठोस काम हुन सकेन । उनले पनि सत्ता लम्ब्याउने दाउपेचमै समय खर्चिइन् । ७ मन्त्रालय विभाजन गरी ८ पुर्याइन् भने मन्त्रीहरूको संख्या ११ । एमाले विभाजनको अवस्थामा सांसदहरूलाई नेकपा (एस) मा जानबाट रोक्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय थपेकी थिइन् । शाक्यले ४ जना राज्यमन्त्रीसमेत बनाइन् । अल्पमतमा परेकै बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् । सत्ता टिकाउनकै लागि पटक–पटक संसद् बैठक पनि स्थगन गरिन् ।
केन्द्रमा संसद् विघटनको घोषणापछि प्रदेश सरकारले कामै गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दाउपेचमा वर्तमान सरकार पनि लागिरहेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धन सरकार जोगाउन इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । पाण्डेले गत मंसिर १५ मा ८ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा पुर्याए । ४ पटकमा गरी १४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । खर्च बढ्ने भए पनि संविधानअनुसार प्रदेश सरकार विस्तार गरेको तर्क पाण्डेको छ ।
