२०८० फाल्गुन १५, मंगलबार    

हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी प्रतिष्ठानबाट हटाउन आग्रह

२०८० श्रावण १५, सोमबार १६:०९ बजे

हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अलग गर्न यहाँका राजनीतिक दलहरुले आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) द्वारा गठित समितिले दुई महिनाको अध्ययनपश्चात् प्रतिष्ठानकाको वाग्मती प्रदेशबाट पास गरिएको ऐनमा हेटौंडा अस्पतालसँग जोडिएको विषयहरु सवै खारेज गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।

समितिले सोमबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिष्ठानको आफ्नै अस्पताल निर्माण नहुँदासम्म हेटौंडा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो ।

 

‘संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार हेटौंडा अस्पताल जनताका लागि निःशुल्कलगायतका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने एक मात्र संस्था भएकाले यसको अस्तित्व र सेवामा आँच आउने कुनै पनि कदम चालिनु हुँदैन ।’, पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सचिव तथा समिति संयोजक भीमसेन महतले भने ।
हेटौंडा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै विगतमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै तीनसय बेडमा स्तरोन्नति गरी दरबन्दी कायम गर्न समेत समितिले माग गरेको छ ।

प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न समितिले छिट्टोभन्दा छिट्टो आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समेत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले मुख्यमन्क्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोत्तान र स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण क्षमताको अध्यापन नगराउँदासम्म पाँचसय वेडको अस्पताल आवश्यक पर्ने भएकाले सोही क्षमताको अस्पतालको योजना बनाएर तत्काल काम सुरु गर्न अनुरोध गरेको छ ।

‘वाग्मती प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दर्ता भइसकेपछि स्थापना भएको मधेशमा एमबीबीएसमा पढाइ सञ्चालन भइसकेको छ । हाम्रो प्रदेशमा अझै भएको छैन ।’, नेकपा (एस) सचिव ध्रुब भुजेलले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको काम तीब्ररुपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको औंल्याएका छन् ।

महतको नेतृत्वमा गठित समितिमा माओवादी केन्द्रका सचिव भीम पाख्रिन, नेकपा (एस) सचिव ध्रुब भुजेल तथा विज्ञ सदस्यको रुपमा हेटौंडा अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पौडेल रहेका छन् । समितिले अस्पतालमा देखिएको विकृतिको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै सुधारका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने जनाएको छ ।