हेटौंडा/ बागमती प्रदेशको पाँचवटा मन्त्रालय भएको ६ तले भवनको छैटौँ तला। जसको दायाँपट्टि केही समयअघि विभाजित भएर बनेको भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ। जुन मन्त्रालय मन्त्रीले नियुक्त गरेका पाचौँ तहको एक स्वकीयले चलाइरहेका छन् ।
गठबन्धन दलमा भागबण्डा मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट विभाजन भएर बनेको भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मन्त्रीले नियुक्त गरेका एकजना स्वकीयको भरमा चलिरहेको हो।
दलीय भागवण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय फुटाएर खडा गरे पनि ती मन्त्रालयले हालसम्म काम र कर्मचारी पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा बागमती प्रदेशको सहकारी मन्त्रालय एकजना पाचौँ तहको स्वकीयले चलाइरहेका हुन्।
आइतबार दिउँसो २ बजे मन्त्रालयमा पुग्दा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा नियुक्त गरेका पाचौं तहका स्वकीय सुमन अधिकारी मात्रै थिए । मन्त्रालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई उनी मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारी नभएको भन्दै अरू नै दिन आउन आग्रह गर्दै थिए । आइतबार मन्त्रालयमा उनीबाहेक न त मन्त्री थिए न कर्मचारी नै। मन्त्रालयको ढोकानजिकै रहेको मन्त्रीको निजी सचिवालयबाटै उनले मन्त्रालय चलाइरहेको देखिन्थ्यो ।
कृषि मन्त्रालयबाट फुटेर सहकारी मन्त्रालय बनेको करिब दुई महिना हुन लाग्दासमेत मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी, बजेट र योजना पाउन सकेको छैन। जसले गर्दा मन्त्रालय अक्सर यिनै अधिकारीको भरमा चल्ने गर्दछ । गठबन्धनमा रहेको दलहरुमा भागबण्डा मिलाउन गत मंसिर १५ गते मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए। तर, हालसम्म भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एकजना मात्रै सरकारको तर्फबाट कर्मचारी पाएको छ। बाँकी कर्मचारी मन्त्रीले निजी सचिवालयको लागि नियुक्त गरेबाहेक अन्य कर्मचारी मन्त्रालयले पाउन सकेको छैन । हालसम्म मन्त्रालयले सचिव पनि पाउन सकेको अवस्था छैन। जसले गर्दा कृषि मन्त्रालयको सचिवले नै २ वटा मन्त्रालय हेर्दै आएका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा भेटिएका अधिकारीको अनुसार भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिहीबार नै हेटौँडा बाहिर गएका छन्। उनीसँगै अन्य स्वकीय सचिव पनि त्यतै लागेका छन्। प्रदेश सरकारको तर्फबाट पाएको एकजना कर्मचारी पनि शुक्रबारदेखि मन्त्रालय नआएको उनले बताए । जसले गर्दा उनी एकजनाको भरमा सिंगो मन्त्रालय चलिरहेको थियो। हालसम्म मन्त्रालयले आफ्नो योजना र बजेट नपाउदा कामविहिन बन्न परेको अवस्था छ। जसले गर्दा विभाजन भएर बनेका बागमती प्रदेशको अधिकांश मन्त्रालयको अवस्था यस्तै छ।
