वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिकरुपमा बाटो खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले शनिबार मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनबाट वाग्मती प्रदेशसभाका लागि निर्वाचित सदस्यको विवरण प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई पेश गरेसँगै सरकार निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले प्रदेश प्रमुख कार्यालय हेटौंडा–१०मा पुगेर प्रदेश प्रमुख शर्मालाई प्रदेशसभाका लागि निर्वाचित सदस्यहरुको विवरणसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले नयाँ अधिवेशन बोलाउनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट पत्राचार भएसँगै सदन सञ्चालनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रतिवेदन बुझाएको मितिले २० दिनभित्रमा प्रदेशसभाको नयाँ अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘हामीले प्रदेशसभाको वैठक बस्नका लागि सवै तयारी पूरा गरिसकेका छौं । केहीदिनभित्रमा सपथ ग्रहण गर्ने गरी हामी तयारी अवस्थामा छौं ।’, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यमध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यको शपथ ग्रहण प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था छ । त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सांसदलाई शपथ गराइने छ । ‘ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । त्यसपछि सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । ‘सभामुख छनोटपश्चात् उपसभामुख छनोट प्रक्रिया भने सदनकै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्नेछ,’ उनले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकअघि सर्वदलीय बैठक राखेर आवश्यक परामर्श र छलफल गरिने बताए ।
प्रदेशसभा सचिवालयले नयाँ सरकार गठन अगाडि नै सपथ ग्रहणलगायत सम्पूर्ण विषय टुंग्याइसक्ने गरी तयारी गरेको छ । ‘नयाँ अधिवेशन आव्हान हुनु अगाडि नै सरकार गठन हुने देखिन्छ । त्यसकारण हामी केहीदिनभित्रै सपथ ग्रहणलगायत विषय टुंग्याउँछौं ।’, प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार सपथ ग्रहण सकिएसँगै प्रदेशसभाको नयाँ अधिवेशन र सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आव्हान गर्ने बताइएको छ ।निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् कानुनी व्यवस्था अनुसार छिट्टैअगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रदेश प्रमुख शर्माले व्यक्त गरेका थिए ।
हालकै अवस्थामा वाग्मती प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । हाल गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दा सरकार गठन गर्न सहज बहुमत पुग्ने अवस्थामा प्रदेशमा रहेको छ । सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने विषयमा अझै सहमति भएको छैन । जसका कारण दलहरु केन्द्रीय निर्देशन कुरेर बसिरहेका छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दल विशेष गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र हाल संसदीय दलको नेता बन्नका लागि आन्तरिक कसरत भइरहेको छ । संसदीय दलका नेता भएको खण्डमा मुख्यमन्त्री हुन सहज हुने भएका कारण आन्तरिक दौडमा नेताहरु होमिएका हुन् ।
