हेटौंडा उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समिति विवाद समाधानमा प्रभावकारी बन्दै गएको देखिएको छ ।
उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले गतआर्थिक वर्षमा ८७ प्रतिशत विवाद समाधान गरेको छ ।समितिको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ साउनदेखि असार मसान्तसम्ममा दर्ता भएका २ सय ५२ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८० गरी ३ सय ३२ विवाद रहेका थिए । जसमध्ये १ सय ८३ विवाद मेलमिलापमार्फत् समाधान भएको हो ।
दर्तामध्ये ३९ विवाद अदालत जान सुनाइएको छ । २७ विवाद न्यायिक समितिमा प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपप्रमुख बानिंयाले जानकारी दिए । फैसला भएको विवाद संख्या ३, अन्य न्यायिक निकायमा जान सुनाइएको १८, निवेदन फिर्ता ६, मुलतबीमा १३, तामेलीमा ३ , मेलमिलाप केन्द्रमै छलफल प्रक्रियामा रहेका १७ विवाद रहेका छन् ।
न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनको विवाद आउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेन सम्बन्धि ६० विवाद दर्ता भएका थिए । जग्गा सम्बन्धि विवाद ५२, साँध सीमाना विवाद १८, घरजग्गा खाली गराई पाउँ सम्बन्धी १६ वटा, पतिपत्नी विवाद १९, ज्याला मजदुरी विवाद १३, घरवहाल विवाद ७ वटा दर्ता भएका थिए । वडास्तरमै विवाद समाधानका लागि १९ वडाका लागि १ सय ११ मेलमिलापकर्ता र ११ स्थानमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक भीमप्रसाद तिमल्सिनाले अन्य स्थानीय तहको भन्दा हेटौंडा उपमहानगरको न्यायिक समिति फरक ढंगले सञ्चालन भएको दाबी गरे ।
