सत्ता गठबन्धन टिकाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको वाग्मती प्रदेश सरकार एकै पटक ४ सय कर्मचारी सरुवा गरेर पुनः विवादमा तानिएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो कार्यालय र अन्य मन्त्रालयका गरी ४ सय कर्मचारीको सरुवा गरेका हुन् ।
प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ८ बाट १४ पुर्याइएसँगै कर्मचारी अभाव भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफूअनुकूल कर्मचारीलाई स्थान दिइएको हो । मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव अच्युत लामिछानेका अनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबैभन्दा धेरै १ सय २१ कर्मचारी सरुवा गरेको छ । उनका अनुसार अन्तर मन्त्रालय, लेखा र सेवा प्रवाह गरी तीन किसिमले कर्मचारी सरुवा गरिएको हो । ‘मन्त्रीहरूले सरुवाका नाममा आफू निकट कर्मचारीलाई काखा र अरूलाई पाखा लगाउने काम गरेका छन् । दलगत स्वार्थ हेरेर सरुवा गरिएको छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशनमा आफ्ना नजिकका कर्मचारीलाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत काठमाडौ र हेटौंडाका यातायात कार्यालयमा सरुवा गरिएको जनाइएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपक्षी, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण र उद्योग मन्त्रालयका धेरै कर्मचारी सरुवा भएका छन् । चालु आवको ७ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १९.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले रकामान्तर गरेर खर्च बढाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘करिब ७ अर्ब रुपैयाँ पहिलो चरणमै रकामान्तर गर्ने तयारी भइरहेको छ । खर्च गर्न सहज बनाउन आफूअनुकूल कर्मचारी ल्याइएको हो,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
वाग्मती प्रदेशमा हाल कर्मचारी दरबन्दीको तुलनामा कम्तीमा ६० प्रतिशत अभाव छ । प्रदेशमा लोक सेवा आयोग भए पनि निजामती कर्मचारी ऐनको अभावमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या छ । केन्द्र सरकारले निजामती ऐन नबनाउँदा प्रदेशमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । सरकारले मन्त्रालय तथा कार्यलयहरूको कर्मचारी संगठन संरचना भने निर्माण गरिसकेको छ ।
