मकवानपुर जिल्लाका कानुन व्यवसायी र सरोकारवाला पक्षले उच्च अदालत प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १ मा प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था भएपनि वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा तोकिएको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत उच्च अदालत खडा गर्ने सुरसार देखिँदैन । न्यायप्रशासन ऐनले प्रत्येक प्रदेश राजधानीमा उच्च अदालत रहने भनेको छ । उच्च अदालत बार एसोसिएसन हेटौंडाका पूर्वअध्यक्ष एवम् अधिवक्ता मदन दाहालले कानुनत: उच्च अदालत हेटौंडामै राखिनुपर्ने बताउँछन् ।
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी नतोकिएसम्मका लागि सरकारले न्यायपरिषद्को परामर्शमा तोकेको ठाउँमा उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । सरकारले ललितपुरको पाटनमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गर्दा वाग्मतीको राजधानी तोकिएको थिएन । ललितपुरमा उच्च अदालत राखिएसँगै प्रदेशका राजधानी त्यही कायम हुने आमधारणा पनि रहेको थियो ।
प्रदेशको राजधानी हेटौंडा कायम भएको ३ वर्षमा पनि सरकारले उच्च अदालत हेटौंडामा नराख्नु दु:खद् विषय भएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन हेटौंडाका अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता सुशील पोखरेलले बताए । ‘हेटौडामा उच्च अदालत राख्न हामीले पटक–पटक लिखित रूपमै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेका छौं तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’ कानुन व्यवसायीहरु यसविरुद्धमा अदालत जाने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
