प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेश सरकारकै कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न नपाएको देखिएको छ । नीतिगत अन्योलसँगै प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले रिक्त दरबन्दी हुँदासमेत चासो नदेखाउँदा आयोगको कार्यसम्पादनमा प्रदेश सरकार बाधक नै देखिएको हो । नीतिगत अन्योलसँगै विगत चार वर्षदेखि बढुवाको प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा प्रदेश सरकारका बहुसङ्ख्यक पदहरू रिक्त रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई बुझाएको आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले आफूले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि रिक्त दरबन्दीको माग आकृति फाराम समयमा नै भरेर नपठाउने गरेको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले रिक्त दरबन्दी हुँदा पनि कुनै चासो नदेखाउने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले रिक्त दरबन्दीमा माग आकृति फाराम भरी नपठाउने तर अहिले धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन प्रकाशित गरिरहेका छन् । आयोगले सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशहरू कार्यान्वयनमा आए पनि काममा सहजता आउने बताउँदै अध्यादेशमा भएका केही व्यवस्थाहरूमा आयोगको दृष्टिकोणमा फरक धारणा रहेको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र सवारीसाधनको अभाव खेप्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिकालगायतका ६१ स्थानीय तहबाट ६२५ पदको माग आकृति फाराम प्राप्त भए पनि सबैभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा पनि पदको पदपूर्तिका लागि माग गरेन ।
आयोगले प्रचलित कानुनविपरीत र आयोगको परामर्शबिना आफू खुसी कानुन बनाई वा कार्यकारी निर्णयका आधारमा प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानीय तहहरूले गरेको बढुवा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खारेज गरेको छ । गत आवमा आयोगले थप ३३ पदका लागि ५९ पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्वीकृत ८२५ पद पदपूर्तिका लागि परीक्षा लिएको थियो ।
साथै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा गरी ५४० महिलासहित एक हजार १७४ जना अन्तर्वार्तामा सहभागी भएकोमा २९३ महिलासहित ८०९ जनालाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्र स्थानीय तहहरूलाई रिक्त पदहरूमा पदपूर्तिका लागि आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार आयोगसमक्ष माग गर्न प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत सुझाउँदै सबै सार्वजनिक निकायमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति दिँदा अनिवार्य रूपमा आयोगको परामर्श लिन भनेको छ ।
