नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको कैद माफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले माफी दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले चौधरीलाई माफी दिँदा टिकापुर घटनाका पीडितलाई थप पीडा पुग्ने बताए ।
‘सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिनसक्छ । तर व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर, कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासन, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने। यसले कस्तो नजिर बस्नसक्छ ? त्यसकारण यो विषयमा गम्भीरताका साथ सरकारले ख्याल पुर्याउनु पर्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो विषयमा ख्यालपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो यो आग्रह रहन्छ’ उनले भने ।
उनले अगाडि भने, ‘सर्वोच्चको पूर्णपाठ आइपुगेको अवस्था छैन भनेपछि यति हतार गर्नुपर्ने यो कारण के पर्यो ? सरकारलाई के आइलाग्यो कि यति हतार गर्नुपर्ने । त्यसकारण यो विषयमा ख्यालपूर्वक, ध्यानपूर्वक भोली गलत नजिरहरु नबसून् । र, प्रत्येक हिंसात्मक घटनाहरुलाई पछि राजनीतिक दाउपेचको आधारबाट सत्ता लेनदेनसँग मिसाएर अघि बढ्ने जे खेतीपाती हुन खोजेको छ । यो किमार्थ राम्रो विषय होइन । यो स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन।’
