वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले समृद्ध मुलुकबाट मात्रै मानव अधिकारका विषयहरु सुनिश्चित हुने बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) वाग्मती प्रदेश कार्यालयले ०७८ चैत २९ गते हेटौंडामा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययाजना सम्बन्धि प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सभामुख श्रेष्ठले देशको आर्थिक स्थितीले मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउने बताउँदै जनताले संविद्यान प्रदत्त अधिकार प्राप्तीका लागि देश समृद्ध र विकसित हुन आवश्यक रहेको औंल्याए । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मौलिक अधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेपनि राज्यले उक्त अधिकार समान ढँगले प्रदान गर्न नसकेको उनले बताए ।
मानव अधिकारको विषय राजनीतिसँगपनि जोडिने हुनाले राजनीतिक दलहरुले मानव अधिकारका विषयलाई घोषणापत्र बाटै सम्बोधन र अँगिकार गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रि कुमारी मोक्तानले सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने गरी कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाएको बताए ।
प्र्देश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रल्हाद लामिछानेले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा नेपाल पक्षराष्ट्र भएकोले कार्ययोजना अनुसार राज्यका सबै संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने बताए । पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मौलिक अधिकार अन्तर्गत रहेको खाद्य अधिकारमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा तथा वातावण र दीगो विकास अन्तर्गत जलवायुको समस्यापनि कार्ययोजनामा समावेश गर्न सुझाव दिए ।
इन्सेक प्रलेख तथा पैरवि विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययाजना सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्ययोजनामा समावेश गरेका कुराहरु कति कार्यान्वयन भए र कति हुन सकेनन् भन्नेकुराहरुको सबैले चासो र निगरानी राख्न आवश्यक रहेको बताए । इन्सेक वाग्मती प्रदेश कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र २०६१ देखि नेपालमा मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षण सम्बन्धि योजनाहरु कार्यान्वयन हुँदै आएको बताए । नेपालमा हालसम्म चारवटा योजना तर्जुमा भैसकेको बताउँदै पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले सबै मिलेर यसको कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरे ।
