२०८१ बैशाख ८, शनिबार    

हेटौंडामा नाम मात्रको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयः बोर्ड छ, अधिकार छैन

२०७९ बैशाख ६, मंगलबार १३:४६ बजे

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारी संयन्त्रहरू प्रदेशस्तरमा सञ्चालनका क्रममा हेटौंडामा स्थापना गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय नाममा मात्र सीमित भएको छ । ‘प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, बागमती प्रदेश हेटौंडा’ नामकरण गरेर हेटौंडा–५ स्थित सानोपोखरामा चैत ०७७ मा निर्वाचन आयोगले स्थापना गरेको कार्यालय नाममा मात्र सीमित भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले कार्यालय स्थापना गरे पनि प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन र प्रदेशस्तरका रूपमा सांगठनिक संरचना निर्माण गरेको छैन । आफ्नै दुईतले भवनमा आयोगले ठूलो बोर्ड झुन्डाएको छ।  तर, प्रदेशस्तरमा काम गर्ने कुनै संयन्त्र खडा गरेको छैन । प्रदेश कार्यालयका रूपमा स्थापना भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यालयले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसरह मकवानपुरमा मात्र केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ ।

कार्यालय प्रमुख लुम्बनाथ पोखरेलले प्रदेश कार्यालयको नाम दिइए पनि यहाँबाट मकवानपुर क्षेत्राधिकार रहेर मात्र काम हुने बताए । ‘हालसम्म यो नाम मात्रको प्रदेश कार्यालय हो । यहाँबाट मकवानपुरबाहेक प्रदेशका कुनैपनि जिल्लासँग सम्बन्धित काम हुँदैन,’ उनले भने । पोखरेलका अनुसार जिल्लास्तरको हुँदा सात कर्मचारी रहेका कार्यालयमा हाल नौ कर्मचारी छन् ।

जिल्लास्तरको हुँदा शाखा अधिकृत कार्यालय प्रमुख थिए भने हाल उपसचिव कार्यालय प्रमुख छन् । एकजना कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी थपिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रदेश कार्यालयले गराएको थियो।  त्यसयता कार्यालयले प्रदेशस्तरको कुनै काम गरेको छैन । हेटौंडामा निर्वाचन तोकिएको र जनप्रतिनिधिले मात्र मत दिने हुँदा आयोगको निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरिएको पोखरेलले बताए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल हाललाई प्रदेश कार्यालयले आयोगको निर्देशनअनुसार समन्वय गरिरहेको बताए । अहिले आयोगलाई आवश्यक तथ्यांक र विवरणहरू बुझाउने काम गरिरहे पनि अन्य निकायको कार्यालयसरह अधिकार नदिइएको बताए । उनले भने, ‘आयोगलाई आवश्यक परेका तथ्यांक, विवरणलगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामहरू जिल्लालाई समन्वय गरेर आयोगलाई बुझाउने काम गर्दै आएको छ । बाँकी कस्ता–कस्ता अधिकार दिने वा कामको विस्तार कसरी बढाउनेबारे आयोगको निर्णयअनुसार हुनेछ । आयोगले हालसम्म प्रदेशस्तरका कार्यालयलाई अरू निकायको प्रदेशका कार्यालयसरह अधिकार दिएको छैन । आवश्यकताअनुसार आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने सवालमा मैले भन्न सक्दिनँ ।’

नयाँ पत्रिकाबाट