हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा करको दरमा गरेको हेरफेरको विषयमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दोहोरो चरित्र देखाएका छन् ।
उपमहानगरले करको दरमा गरेको हेरफेरको विरोध गर्दै मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा ‘सस्तो लोकप्रियता’का लागि एमालेले व्यवसायीक मुद्धालाई राजनीतिक ऐजेण्डाको रुपमा अगाडि सारेपछि जिल्लाको राजनीतिक तरंगित बनेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन साउन १ गते लागू भएर राजस्व संकलन सुरु भइसकेको कारण अब ऐन संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिइसकेको अवस्थामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफैले गरेको हस्ताक्षरको विरुद्धमा उभिएर दोहोरो चरित्र देखाएका हुन् । नगरसभामा एमालेबाट उपमहानगरमा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुले करको दर हेरफेरमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरुले करको दर हेरफेरमा पूर्णरुपमा सहमति जनाउँदै तत्कालिन नगरसभामा हस्ताक्षर गरेपछि सर्वसम्मतरुपमा आर्थिक ऐन पारित भएको हो ।
एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राजस्व वृद्धिको विषयमा राजनीतिकरुपमा दोहोरो चरित्र देखाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा समेत टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । ‘
संघले व्यवसायीक हितको लागि गरेको आन्दोलनमा राजनीतिक रंग मिसिएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अलमल देखिएको स्रोतको दावी छ । संघले जिल्लामा रहेका माओवादी केन्द्रलाई सहयोगका लागि अपिल गर्दै पत्र समेत बुझाएको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (समाजवादी)ले भने ऐन संशोधन गरेर गलत नजिर बसाल्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
४८ जना जनप्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षरसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत् विशेष नगरसभाको माग गरेका छन्। हेटौंडा–४ का वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलले बुधबार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘करको दरमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिले उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण नगरवासीमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। यसका कारण नगरवासीहरु चरणबद्ध रुपमा आन्दोलित भइरहेका छन्। त्यसैको समाधानको लागि विशेष नगरसभाको माग गरेका हौं ।’
