हेटौंडा/ संघीय सरकारसँग साझा अधिकार सूचीका विषयमा एकमत नबन्दा कानुन निर्माणले अझै पूर्णता पाएन वाग्मती प्रदेशसभा स्थापना भएको मंगलबार ४ वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ माघ १८ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । संविधानअनुसार प्रदेशसभाको आयु अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ ।
देश संघीयतामा गएसँगै नेपालकै पहिलो प्रदेशको रूपमा वाग्मतीले काम अगाडि बढाएको थियो । प्रदेश सरकार स्थापनाको समयमा ९९ वटा कानुनको पहिचान गरी २ वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, संघीय सरकारसँग साझा अधिकार सूचीका विषयमा एकमत नबन्दा प्रदेशमा कानुन निर्माणले अझै पूर्णता पाएको छैन ।
प्रदेश स्थापनाको ३ वर्षसम्म प्रदेशसभा बैठकहरू ऐन कानुन निर्माणमा केन्द्रित भए पनि पछिल्लो एक वर्ष सरकार परिवर्तन र बजेट पास गर्नका लागि मात्र बैठक बसिरहेको छ । हाल बिजनेसविहीन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभाले केही ढिला गरी भए पनि स्थायी राजधानी र प्रदेश नामकरणको टुंगो लगाएको थियो । २०७६ पुस २७ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती कायम गरेको थियो । यसलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।
यो ४ वर्षमा प्रदेशमा ३ पटक सरकार परिवर्तन भए । तर, यी ३ वटै सरकारले पहिचान गरिएका कानुन निर्माणमा त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म ६६ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ६१ वटा पारित भएका छन् । बाँकी २ वटा विभिन्न विषयगत समितिमा दफाबार छलफलकै क्रममा छन् भने ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छन् । हालसम्म पारित भएका विधेयकहरूमा ४० वटा मूल विधेयक छन् भने १२ वटा संशोधन विधेयक छन् । सालबसाली विधेयक ९ वटा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका अझै ३३ वटा ऐन निर्माण गर्न बाँकी नै छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीले केन्द्र सरकारलाई पर्खंदा पनि ऐन निर्माणमा केही ढिला भएको हो । प्रदेश सरकार पछिल्लो समय संघसँग कानुन बाझिएको खण्डमा पछि संशोधन गर्ने गरी कानुन निर्माणमा जुटिरहेको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेलले सभामुखको रूपमा सञ्चालन गरेका थिए । हालसम्म प्रदेशसभाको ९ वटा अधिवेशनमा २ सय १४ पटक बैठक बसेको छ । पहिलो अधिवेशनमा १९, दोस्रो अधिवेशनमा ६१, तेस्रोमा ९, चौथोमा ३८, पाँचौंमा २५, छैटौंमा २४, सातौंमा ६, आठौंमा २४ र नवौं अधिवेशनमा हालसम्म ८ वटा बैठक बसेका छन् ।
