वाग्मती प्रदेश सरकारले करिब ४७ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित न्यूरेनीको दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालन गर्ने मोडल नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ ।
सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा यस परियोजना निर्माण गरेपनि सञ्चालन नहुँदा चौतर्फीरुपमा विरोध भइरहेको छ । प्रदेशले ३ वर्ष लगाएर कृषकहरूले उत्पादन गरेको दूधलाई खेर जान नदिन र ‘मिल्क होलिडे’ गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यका साथ उद्योग निर्माण गरेको थियो । तर, उद्योगलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, लागत रकम, सञ्चालनको मोडल, कच्चा पदार्थलगायतको अभावमा उद्योग निर्माण भएपनि बन्द अवस्थामा राख्नुपरेको हो ।
‘उद्योग सञ्चालनका विषयमा विभिन्न समयमा हामीले आवश्यकता अनुसार छलफल गरेका छौं । तर, ठोस निर्णय भने भएको छैन,' प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले भने । उनका अनुसार प्लान्ट सञ्चालनको जिम्मा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई दिने तयारी भएपनि अन्तिम निर्णय गर्न अझै बाँकी रहेको छ।
प्लान्ट नियमितरुपमा सञ्चालन नभएमा त्यहाँ जडित आधुनिक उपकरणहरु बिग्रन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले अर्को योजना नबन्दासम्म दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने लागिएको उनले बताए । ‘डीडीसीले उद्योग सञ्चालन गरेपछि उक्त समयको सम्पूर्ण खर्च, मर्मत तथा अन्य कार्यको जिम्मेवारी र उत्पादित पदार्थको राजस्व निर्धारण उसैले गर्नेछ,’ सचिव भट्टराईले भने ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड रहेपनि यसले उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस योजना निर्माण गर्न सकेको छैन । हाल बोर्ड उपाध्यक्षविहीन अवस्थामा छ । भदौ ६ मा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डीडीसीसँग उक्त पाउडर प्लान्ट सञ्चालन कार्ययोजना माग्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । डीडीसीले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
उद्योग सञ्चालनमा आएपछि कृषकबाट दूध संकलन गरी प्रशोधन गरेर पाउडर दूध र घिउ तथा अन्य दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने योजना रहेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए । सरकारले एकवर्षमा निर्माण कार्य सक्ने गरी काम सुरु गरिए पनि निर्माण कम्पनीको ढिला सुस्ती र कोरोना महामारीका कारण उद्योगको भौतिक संरचना निर्माणको काम निर्धारित समयभन्दा २ वर्ष बढी समय लागेको थियो ।
उद्योग स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ढिलासुस्ती र केही नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उद्योगको लागत बढेर ४७ करोड पुगेको थियो । २०७७ पुस १ गते इजी इन्फा प्रालि काठमाडौंले निर्माण सम्झौता गरी निर्माणको शिलान्यास गरिएको उक्त उद्योगको दुग्ध विकास संस्थानको पशु आहार उत्पादन उद्योगको २ बिगाहा क्षेत्रफलमा जग्गामा स्थापना गरिएको हो ।
उद्योग सञ्चालन भएसँगै कृषकहरुबाट दैनिक ६० हजार लिटर दुध खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कृषकले उत्पादन गरेको दूधबाट दैनिक ५ मेट्रिक टन पाउडर दूध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको छ । मन्त्रालयले उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालन भएपछि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ८० जनाले रोजगारी पाउने दावी गरिएको छ ।
उद्योगको सोमबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले अनुगमन गरेका छन् । उनले प्रदेशले गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको परियोजना अलपत्र अवस्थामा रहेकोभन्दै तत्काल सञ्चालनको वातावरण बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘हामीले दुग्ध किसानको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उद्योगमा लगानी गरेका हौं । निर्माण सम्पन्न भएपछि यसरी सञ्चालन नगरी राख्नु राम्रो होइन । यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ’, मन्त्री काफ्लेले भने । उनले उद्योग सञ्चालनको मोडल तत्काल तयार पार्न कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
