हेटौंडा/ वाग्मती प्रदेशको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पछिल्लो समय एकअर्काविरुद्ध आक्रमक ढंगले प्रस्तुत हुन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार पाण्डेले गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सत्ता सम्हालेसँगै प्रतिपक्षी एमालेले उनको चर्को विरोध गरिरहेको छ । केही समय यता, मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि कडारुपमा प्रतिपक्षविरुद्ध प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ गत पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको सोझो असर प्रदेशसभामा पनि परिरहेको छ । अहिले प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प छ , करिब एक वर्षदेखि कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । विपक्षीको अवरोधसँगै पुस ८ गतेबाट स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सरकारले चासो देखाएपनि विपक्षी दलले विभिन्न वहाना बनाउँदै टारिरहेको सरकारको बुझाइ छ । अहिले सदन र नागरिकप्रतिभन्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दल एक अर्कालाई आरोप लगाउनमै व्यस्त हुन थालेका छन् ।
एमालेले प्रदेशसभामा रहेका विपक्षी दलहरू विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपासँग मोर्चाबन्दी गर्दै मन्त्रालय विभाजन, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री थप र मुख्यमन्त्रीले धादिङमा नेकपा (एस) का कमिटी गठन नभएको स्थानमा बजेट नदिने भनेर दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिइरहेको छ । सत्तापक्ष भने एमालेले संसदीय मूल्यमान्यता र अभ्यासलाई नै सिध्याउन खोजेको आरोप लगाइरहेको छ ।
विहीबार एमालेले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप लगाएर चेतावनी समेत दिएको छ । प्रदेश सभाको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा माघ १९ गते बुधबार मुख्यमन्त्री पाण्डे र पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य बीच मञ्चमै भनाभन भएको थियो । उक्त विषयलाई लिएर एमाले प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदीय मर्यादाविपरीत गालीगलौजमा उत्रिएको र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै त्यसका विरुद्ध कडा प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि पटक/पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय केन्द्रीय संसदमा राजनीति गरेर आएको भन्दै आफूलाई संसदीय मर्यादा र संस्कार नसिकाउन विपक्षी दललाई आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
