संघले खोस्यो वाग्मती प्रदेशको अधिकार

काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार खोसिएको भन्दै वाग्मती प्रदेश सरकारले त्यसका विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल प्रहरी मातहत लैजाने गरी कानुन बनाएसँगै प्रदेशले कानुनी लडाईंमा जाने निधो गरेको हो ।

संविधानको एकल अधिकार सूचीमा समग्र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको हुनेछ भनेर तोकिएको अवस्थामा संघ सरकारले प्रदेशबाट उक्त अधिकार खोसेको हो । संघले लामो समयदेखि उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशबाट खोस्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो । वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत संघीय सरकारले काम गरेको बताए । ‘विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममै रहेको छ भने प्रतिनिधिसभाबाट पास भइसकको छ । संविधानले परिभाषित गरेको कुराअनुसार सुरक्षाको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानले सातवटा प्रदेश मात्र चिन्छ । काठमाडौं उपत्यका भनेर चिन्दैन । उपत्यका वाग्मती प्रदेशभित्रकै एउटा अंग हो ।’

‘हाम्रो प्रदेशभित्र १३ वटा जिल्ला छन् । संविधानले पनि १३ वटा जिल्ला छ भनेर चिनेको छ । संविधानलाई तोडमोड गरेर अवमूल्यन गरेर च्यातेर हाम्रो अधिकार कटौती भएको छ; यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं,’ उनले भने । ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार समन्वय मात्रै नभई सुरक्षाको जिम्मा नै प्रदेश प्रहरीले पाउनुपर्छ‚’ उनले थपे ।

मन्त्री खनालले प्रदेशलाई कमजोर बनाएर अधिकार केन्द्रमै राख्ने गरी संघीय सरकारले धेरै ऐन निर्माण गरेपछि सातवटै प्रदेश संविधानप्रदत्त अधिकार लिन एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए । ‘संविधानले दिएको तर, केन्द्रले खोसेको अधिकारी प्रदेशमै राख्न हामी सातवटै प्रदेश एक भएर कानुनी लडाईं लड्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने । अघिल्लो हप्ता जनकपुरमा भएको भेलाबाट सातै प्रदेश एक भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको समेत उनले बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य एवम् संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले पनि विभिन्न बहानामा प्रदेशलाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘संविधानमा समग्र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको हुनेछ भनेर तोकिएको छ । संविधानको एकल अधिकार सूचीमा रहेको कानुन तोडमोड गर्नहुँदैन,’ उनले राष्ट्रियसभाको बैठकमा आफूले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको बताए ।

‘प्रदेशमा प्रहरी समायोजन भएको छैन । प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण भइसकेको छ,’ उनले प्रदेशको अधिकार खोस्ने गरी प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक सर्वसम्मतरुपमा अनुमोदन भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘प्रदेश र केन्द्रबीच लामो समयदेखि यस विषयमा विवाद भइरहेको छ । तर, सत्ता र प्रतिपक्षबाट सर्वसम्मतरुपमा यस विषय पास हुनु विडम्बना भन्नुपर्छ ।’

राजधानीको शान्ति सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न जरुरी रहे पनि प्रदेशको अधिकार कटौती गर्न नहुने देवकोटाले बताए । ‘हाम्रो संविधान सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित छ । त्यसैले अधिकारी कटौती गरेर अगाडि बढ्नुहुँदैन,’ उनले थपे ।