अढाई वर्षअघि चिनियाँ प्राथमिकतामा परेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणको विषय यसपालि ओझेलमा परेको छ ।
चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको गत हप्ता तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त विश्वविद्यालयको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयलाई पनि ‘एजेन्डा’मा समावेश गरिएको बताइएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन् २०१९ अक्टोबरमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको तत्कालीन नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि सो विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले उक्त विश्वविद्यालयका लागि मकवानपुरको चित्लाङमा जग्गा तयार पारेको भए पनि चिनियाँ सरकारले आफ्नो सहयोगमा बन्ने विश्वविद्यालय राजधानीभन्दा निकै टाढा भएको जनाउँदै नजिकका लागि काभ्रेको पाँचखालमा दश हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरिएको थियो ।
जग्गा प्राप्तिलगायत प्रक्रियाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसअघि विनियोजित रु एक अर्ब २० करोडबाट पाँचखालमा निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) डिपिआर तथा चित्लाङ्मा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको एक क्लष्टर (इन्जिनियरिङ शाखा)को पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
